वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल वृत्त प्रकाशकांच्या दीर्घकालीन मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जाहिरात तंत्रज्ञान धोरणांना प्राधान्य देईल. भारत सरकारचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्टोरीबोर्ड18 डीएनपीए कॉन्क्लेव्ह आणि पुरस्कार 2024 मध्ये हे सांगितले.Modi Govt to Bring Ad Tech Policy; Minister Chandrasekhar said – Our priority is revenue sharing with digital publishers and tech companies
राजीव चंद्रशेखर म्हणाले- ‘आम्ही सामग्री निर्माते आणि बिग टेक कंपन्यांमधील महसूल वाटणीतील खोल असमानतेबद्दल चिंतित आहोत. धोरण बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून, आम्हाला इंटरनेट खुले असावे असे वाटते आणि इंटरनेटवरील कमाईवर फक्त एक किंवा दोन किंवा तीन कंपन्यांचे नियंत्रण असावे, असे आम्हाला नक्कीच वाटत नाही.’
20 ऑक्टोबर 2022 रोजी, स्पर्धा आयोगाने (CCI) मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टीम मार्केटमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल Google वर 1,338 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अँड्रॉइड उपकरणांवरील प्ले स्टोअर विरोधी स्पर्धात्मक धोरणांसाठी Google ला 936 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
राजीव चंद्रशेखर म्हणाले- आम्हाला या क्षेत्रात मक्तेदारी नको आहे मंत्री म्हणाले, आम्हाला या क्षेत्रात मक्तेदारी किंवा द्वैतशाही नको आहे. डिजिटल प्रकाशक आणि मोठ्या टेक कंपन्या यांच्यातील असमानता दूर करण्यासाठी डिजिटल इंडिया कायद्याच्या पूर्व-सल्लागार मसुद्याने पाया घातला आहे, असेही ते म्हणाले.
अनुराग ठाकूर म्हणाले- सरकार डिजिटल जाहिरात धोरण आणत आहे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी डीएनपीए कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितले की, ‘अपारदर्शक अल्गोरिदमच्या मागे काम करणाऱ्या विदेशी कंपन्या डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना आव्हान देत आहेत. आम्ही अशी धोरणे आणत आहोत, जी डिजिटल जाहिरातींच्या समस्यांचे निराकरण करतील आणि प्रकाशकांना कमाईचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करेल.
गुगलसारख्या मोठ्या टेक कंपन्या वृत्त प्रकाशकांपेक्षा प्रकाशित सामग्री वापरण्यासाठी कमाईचा खूप मोठा वाटा घेतात.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App