मोदी सरकारची असंघटित कामगारांना भेट, सार्वजनिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी ई- श्रम पोर्टलद्वारे माहिती संकलनाला सुरूवात|Modi Government gift to unorganized Workers, Launches Information Collection Through E-Labor Portal To Bring Public Security Schemes

मोदी सरकारची असंघटित कामगारांना भेट, सार्वजनिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी ई- श्रम पोर्टलद्वारे माहिती संकलनाला सुरूवात

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सार्वजनिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने ई-श्रम पोर्टल द्वारे कामगारांची विविध वर्गवारीतील माहिती संकलित करण्यात सुरुवात केली आहे.Modi Government gift to unorganized Workers, Launches Information Collection Through E-Labor Portal To Bring Public Security Schemes

केवळ 3 महिन्यात देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील 25 टक्के कामगारांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. सरकारने ई-श्रम पोर्टलद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा डाटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाद्वारे यावर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ई-श्रम पोर्टल सुरू करण्यात आले.

जनजातीय गौरव; 7,287 आदिवासी गावांना मोदी सरकारची अनोखी भेट; सौर ऊर्जेद्वारे टेलीकॉम कनेक्टिविटी!!

असंघटित क्षेत्रातील 25 टक्के कामगारांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. नोंदणीमध्ये महिलांचा लक्षणीय प्रतिसाद असून 52 टक्के महिला नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी झाल्या आहेत. आकडेवारी विचारात घेता केवळ तीन महिन्यांतच 11 कोटी 94 लाक 20 हजार कामगारांनी पोर्टलवर आपली नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

यामध्ये ओबीसी – 41 टक्के, सर्वसाधारण प्रवर्ग- 27 टक्के, अनुसूचित जाती- 22 टक्के, अनुसूचित जमाती- 8.96 टक्के असे प्रमाण आहे. त्याचबरोबर सर्वाधिक मजूर कृषि क्षषत्रातील 51 टक्के आहेत. त्यापाठोपाठ बांधकाम क्षेत्रातील 11 टक्के, घरेलू कामगार-9.56 टक्के, वस्त्रोद्योग- 6.46 टक्के आणि अन्य क्षेत्रांतील 17 टक्के आहेत.

सरकारी योजनांपासून मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगार वंचित आहेत. तसेच उपलब्ध योजनांचे लाभ थेटपणे कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी व लाभार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारने माहिती संकलनाची राष्ट्रव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे.

सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हा डाटा महत्वाचा ठरणार आहे. सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी योजनेच्या क्षेत्रात अधिकाधिक लाभार्थ्यांना वर्ग करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.