स्वच्छता अभियान, बुलडोझर पलीकडची मोदी सरकारची जम्मू-काश्मीरमध्ये “सफाई मोहीम”!!

By, Pravin Wankhade - December 31, 2023 08:28:42

0

जम्मू – काश्मीर मुस्लिम लीग पाठोपाठ तहरीक ए हुरियत या संघटनेवर बंदी घालून केंद्र सरकारने 370 कलम हटविल्यानंतरची नंतरची सर्वांत मोठी सफाई मोहीम जम्मू – काश्मीरमध्ये राबविली आहे. देशातल्या कुठल्याही स्वच्छता अभियान अथवा बुलडोझर पलीकडची ही “सफाई मोहीम” आहे!! Modi government clean-up campaign in Jammu and Kashmir beyond bulldozers

या “सफाई मोहिमेचा” अर्थ नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

जम्मू – काश्मीर मधून केवळ 370 आणि 35a ही कलमे हटवून भागणार नव्हते, तर तिथल्या गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये फोफावलेल्या वेगवेगळ्या फुटीर संघटनांना वेसण घालण्याची गरज होती. या फुटीरतावादी संघटना वेगवेगळ्या नावांनी, वेगवेगळे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक मुखवटे घालून काश्मीर खोऱ्यात पाकिस्तान धार्जिणा असणारा अजेंडा राबवत होत्या. हुरियत कॉन्फरन्स ही त्यातलीच एक महत्त्वाची फुटीरतावादी संघटना होती. सय्यद अहमद शाह गिलानी, यासिन मलिक, मकबूल बट यांच्यासारखे फुटीरतावादी नेते तिचे म्होरके होते.

1980 च्या दशकात काँग्रेस सरकारच्या काळात आणि त्यानंतरच्या यूपीए सरकारच्या काळात या नेत्यांचे महत्त्व एवढे वाढवून ठेवण्यात आले होते की, काश्मीर प्रश्नात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील “तिसरी पार्टी” म्हणून ते स्वतःला समजत होते. काँग्रेसची सरकारे आणि नंतरचे युपीए सरकार देखील दिल्लीतल्या वाटाघाटींमध्ये या नेत्यांची आणि त्यांच्या शिष्टमंडळांची सरबराई करीत असत. हुरियत कॉन्फरन्सचे सगळे नेते दिल्लीत येऊन स्वतःला “डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी” मिळवून पाकिस्तानी दूतावासात पाकिस्तानचा निर्मिती दिन, वेगवेगळे इस्लामी सण साजरे करीत असत. त्यांना दिल्लीतल्या सरकारी वर्तुळामध्ये फार मोठी “व्हीव्हीआयपी” वागणूक मिळत असे. त्यातूनच त्यांचा आपण काश्मीर प्रश्नात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातली “तिसरी पार्टी” आहोत, असा समज पक्का झाला होता.

हा समज खऱ्या अर्थाने पहिल्या पहिल्यांदा मोदी सरकारने मोडून काढला. जम्मू – काश्मीर जर भारताचा अविभाज्य भाग असेल, तर तिथले 370 कलम हटवले पाहिजे आणि त्या पाठोपाठ तिथल्या सर्व राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक संघटना या भारतीय राज्यघटना आणि कायदा यांच्याच चौकटीत काम करणाऱ्या असल्या पाहिजेत, हे मोदी सरकारने ठामपणे ठरविले आणि ते अंमलात आणले. भारतीय घटना आणि कायदा यांच्या चौकटी बाहेरची कुठलीही कारवाई अथवा कार्यवाही मोदी सरकारने खपवून घेतली नाही आणि त्यातूनच मसरत आलम याच्या जम्मू – काश्मीर मुस्लिम लीग या संघटनेवर आधी बंदी आणली आणि त्या पाठोपाठ तहरीक ए हुरियत या संघटनेच्याही मुसक्या आवळल्या.

भारतात राहायचे, भारताचे खायचे आणि पाकिस्तानचे गोडवे गाऊन काश्मीर मधला फुटीरतावादी राग आळवत राहायचा, ही त्यांची तिरपागडी चाल मोदी सरकारने पूर्ण मोडीत काढली. या जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग आणि तहरीक ए हुरियत या फुटीरतावादी संघटनांच्या नेत्यांना आणि म्होरक्यांना आता “पॉलिटिकल अथवा डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी” दिल्लीत मिळेनाशी झाली.

जम्मू काश्मीर मधून 370 कलम म्हटल्यानंतर मुळात जम्मू काश्मीर हा प्रश्न तसाही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला द्विपक्षीय प्रश्नच उरलेला नाही, ज्याचा उल्लेख तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान जुल्फिकार अली भूट्टो यांनी सिमला करारात केला होता. तो करारच आता मोदी सरकारने इतिहास जमा करून टाकला आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीर मधली कुठलीही समस्या ही मूळातच भारताच्या राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटी अंतर्गतलीच समस्या आहे, यावर मोदी सरकारने शिक्कामोर्तब केले!!

त्यामुळे जो काश्मीर प्रश्न मूळात द्विपक्षीय या कॅटेगरीतच उरला नाही, तिथे जम्मू कश्मीर मधली हुरियत कॉन्फरन्स किंवा अन्य कुठलीही फुटीरतावादी संघटना किंवा संघटनांचा समूह ही भारत पाकिस्तान यांच्यातील “तिसरी पार्टी” म्हणून शिल्लक राहणे शक्यच नव्हते. ते मोदी सरकारने जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग आणि तहरीक ए हुरियत या दोन संघटनांवर बंदी आणून सिद्ध केले आहे. “तिसरी पार्टी” ही संकल्पना सरकारने पूर्णपणे मोडून काढली आहे. देशातली कुठलीही स्वच्छता मोहीम आणि बुलडोझर यांच्या पलीकडली ही खरी “सफाई मोहीम” आहे!!