Modi cabinet’s decision : मोदी मंत्रिमंडळाचे निर्णय : देशात 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे बनणार, 10 राज्यांत 28 हजार कोटींच्या योजना, 40 लाख रोजगार निर्मिती

By, Pravin Pawar - August 29, 2024 08:00:44

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील 9 राज्यांमध्ये 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे बनविली जाणार आहेत. याशिवाय 10 राज्यांमध्ये 6 कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने बुधवार, 28 ऑगस्ट रोजी याला मंजुरी दिली.

12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत 10 लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार आणि 30 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचा एकूण खर्च 28,602 कोटी रुपये असेल. 1.52 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता असेल. ही औद्योगिक स्मार्ट शहरे नॅशनल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉरिडॉर प्रोग्राम (NIDCP) अंतर्गत बांधली जाऊ शकतात.

या ठिकाणी बनणार औद्योगिक स्मार्ट शहरे

खुरपिया, उत्तराखंड
राजपुरा आणि पटियाला, पंजाब
दिघी, महाराष्ट्र
पलक्कड, केरळ
गया, बिहार
जहीराबाद, तेलंगणा
ओरवाकल आणि कोप्पथी, आंध्र प्रदेश
जोधपूर-पाली, राजस्थान
आग्रा-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

रेल्वेच्या 3 पायाभूत प्रकल्पांनाही मान्यता

जमशेदपूर पुरुलिया आसनसोल (तीसरी लाईन- 121 किमी), – सुंदरगढ जिल्ह्यातील सरदेगा ते रायगड जिल्ह्यातील भालुमुडा पर्यंत 37 किमी लांबीची नवीन दुहेरी मार्ग. बारगड रोड ते नवापारा (ओडिशा) पर्यंत 138 किमी लांबीची नवीन लाईन.

234 शहरांमध्ये खाजगी एफएम रेडिओला मान्यता

मंत्रिमंडळाने देशातील 234 शहरे किंवा गावांमध्ये खाजगी एफएम रेडिओ सुरू करण्यास मंजुरी दिली. या शहरांमध्ये अद्याप ही सेवा उपलब्ध नव्हती.

9 जून रोजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी दुसऱ्याच दिवशी 10 जून रोजी मंत्री परिषदेची पहिली बैठक घेतली. यामध्ये गरिबांसाठी तीन कोटी नवीन घरे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली. गेल्या 10 वर्षात या योजनेअंतर्गत एकूण 4.21 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. या योजनेंतर्गत घरे बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.

पंतप्रधान मोदींनी सन्मान निधीच्या फाइलवर स्वाक्षरीही केली होती. केंद्राच्या शेतकरी कल्याण योजनेंतर्गत, देशातील 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याला किसान सन्मान निधी म्हणतात. मोदींनी सोमवारी त्याचा 17वा हप्ता मंजूर केला होता.