सीमाशुल्क कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव लोकसभेत; मंत्रालयाची LPG वरील सीमाशुल्क 5 वरून 15% करण्याची अधिसूचना Ministry notification to increase customs duty on LPG from 5 to 15%

सीमाशुल्क कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव लोकसभेत; मंत्रालयाची LPG वरील सीमाशुल्क 5 वरून 15% करण्याची अधिसूचना

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत सीमाशुल्क कायद्याच्या पहिल्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहेत. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG), प्रोपेन आणि ब्युटेनवरील आयात शुल्क वाढवण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जात आहे. अर्थ मंत्रालयाने 30 जून रोजी या बदलाबाबत अधिसूचना जारी केली होती. Ministry notification to increase customs duty on LPG from 5 to 15%

सरकारने अधिसूचनेत म्हटले होते – एलपीजी सिलिंडरवरील कस्टम ड्युटी 5% वरून 15% पर्यंत वाढवली जात आहे. या व्यतिरिक्त, 15% कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) देखील आकारला जाईल. तथापि, सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांना आयातीवरील मूलभूत कस्टम ड्युटीमधून सूट देण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी ते शून्य आहे.

सरकारच्या या पावलाचा उद्देश घरगुती ग्राहकांना संरक्षण देणे आणि आयात बिल कमी करणे हा आहे. अशा स्थितीत सरकारी कंपनीच्या ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. गेल्या वेळी 1 मार्च 2023 रोजी घरगुती सिलिंडरच्या किमती 50 रुपयांनी वाढल्या होत्या. दिल्लीत त्याची किंमत 1103 रुपये, मुंबईत 1102.50 रुपये आणि कोलकातामध्ये 1129 रुपये आहे.

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये किंमत 153.50 रुपयांनी वाढली

गेल्या आर्थिक वर्षात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत एकूण 4 वेळा बदल झाला आहे. दिल्लीत किंमत 949.50 रुपयांवरून 1003 रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

एलपीजी सिलिंडरवरील अनुदान जून 2020 पासून बंद

जून 2020 पासून बहुतांश लोकांना एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी मिळत नाही. आता उज्ज्वला योजनेंतर्गत ज्यांना सिलिंडर देण्यात आले आहे त्यांनाच 200 रुपये अनुदान मिळते. यासाठी सरकार सुमारे 6,100 कोटी रुपये खर्च करते. जून 2020 मध्ये, दिल्लीत विनाअनुदानित सिलिंडर 593 रुपयांना उपलब्ध होता, जो आता 1103 रुपयांपर्यंत वाढला आहे.