स्थलांतरित मजूर, कामागारांसाठी कम्युनिटी किचन्स, मोफत धान्यवाटप योजना सुरू करा; सुप्रिम कोर्टाचे केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकारांना आदेश|Migration worker and worker community kitchen free grocery up haryana

स्थलांतरित मजूर, कामागारांसाठी कम्युनिटी किचन्स, मोफत धान्यवाटप योजना सुरू करा; सुप्रिम कोर्टाचे केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकारांना आदेश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशातील स्थलांतरित मजूर – कामगारांच्या प्रचंड हालअपेष्टांची दखल घेत सुप्रिम कोर्टाने दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाच्या सरकारांना दिल्ली एनसीआर परिसरात कम्युनिटी किचन्स सुरू करून मोफत अन्नवाटपाचे आदेश दिले आहेत.Migration worker and worker community kitchen free grocery up haryana

स्थलांतरित मजूर – कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यांची कामे सध्या थांबली आहेत. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे साधन नाही. अशा स्थितीत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारांनी दिल्ली एनसीआर परिसरात कम्युनिटी किचन्स सुरू करून त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था करावी.

६५ कोटी गरीबांपर्यंत पोहोचले मोफत ७२ लाख टन धान्य; १.६ लाख टन डाळींचाही राज्यांना पुरवठा

ही कम्युनिटी किचन्स सुरू झाल्याची जाहिरात करावी की जेणे करून मजूर – कामगारांना या किचन्सशी पुरेशी माहिती होईल आणि ते तेथे येऊन त्याचा लाभ घेऊ शकतील, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

Supreme Court directs govts of Delhi, Haryana, and UP (for districts included in the national capital region) to open community kitchen at well-advertised places (in NCR) for stranded migrant labourers so that they & their family members who are stranded could get two meals a day pic.twitter.com/aaE8OLu2g3

— ANI (@ANI) May 13, 2021

सर्वांना मोफत धान्यवाटप करा…

तसेच या मजूर – कामगारांना केंद्र सरकारने तसेच वर उल्लेख केलेल्या तीनही राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या योजनांखाली मोफत धान्य पुरेसे उपलब्ध करून द्यावे.

यासाठी या मजूर – कामगारांना ओळखपत्राची सक्ती करू नये, असे आदेशही सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेचा खास उल्लेख केला आहे.

या खेरीज ज्या मजूर – कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या मूळ गावी परत जायचे आहे, त्यांच्यासाठी योग्य काळजी घेऊन आणि कोविड प्रोटोकॉल पाळून दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनी वाहतूक व्यवस्था करण्याचे आदेशही सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत.