विशेष प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : Marathwada मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना त्यांची 2021 सालची 200 कोटी रुपयांची पीक विमा देय रक्कम मिळणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या 21 ऑगस्ट रोजी मराठवाडा दौऱ्यात शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीच्या आक्षेपामुळे पीकविमा न मिळण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
अधिकृत घोषणेमध्ये, कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की पीक कापण्याच्या प्रयोगांवर विमा कंपनीने घेतलेले आक्षेप त्यांच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (TAC) फेटाळून लावले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे दावे पूर्ण न झाल्याचा मुद्दा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसमोर मांडल्यानंतर मंत्रालयाने 22 ऑगस्ट रोजी TAC ची बैठक बोलावली आहे. TAC ने 24 ऑगस्ट रोजी एका आठवड्याचा वेळ देत विमा कंपनीला थकबाकी निकाली काढण्यास सांगितले आहे.
2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झाले. परभणी येथील शेतकरी कार्यकर्ते हेमचंद्र शिंदे म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हा आणि विभाग स्तरावरील विविध अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता, परंतु संबंधित पीक विमा कंपनी नकार देत होती. आम्ही केंद्राकडे हा मुद्दा उचलला असता, राज्यस्तरीय TAC ची स्थापना करण्यात आली ज्याने आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल केंद्रापर्यंत पोहोचला असला तरी आमच्या दाव्यांच्या भवितव्याबद्दल आम्ही अनभिज्ञ होतो.
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, नांदेडचे खासदार वसंत चव्हाण यांचे दुःखद निधन; हैदराबादेतील रुग्णालयात सुरू होते उपचार
परभणी जिल्हा आणि जवळपासचा भाग सोयाबीन पिकासाठी प्रमुख लागवडीचा पट्टा मानला जातो. 2021च्या नैसर्गिक आपत्तीने अशा अनेक शेतकऱ्यांना बाधित केल्याचा दावा केला आहे. केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येचे त्वरित निराकरण केल्याचे स्वागत करताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, परभणीतील सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या दाव्यांचे पैसे लवकरच मिळतील.
ऑगस्टमध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे भारतातील खरीप पिकांचे क्षेत्र 1031 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2% अधिक आहे. तथापि, पूर्व आणि ईशान्य भारतात, विशेषतः बिहार आणि गंगेच्या पश्चिम बंगालमध्ये कमी पावसामुळे पीक क्षेत्र कमी झाले. कडधान्ये पेरणी क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ दर्शविली, याचे कारण सरकारी खरेदीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App