मणिपूर प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, राज्यात 86 दिवसांपासून हिंसाचार

By, Pravin Pawar - July 28, 2023 09:45:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारावर आज (28 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यात 3 मेपासून हिंसाचार सुरूच आहे. सरकारने जारी केलेल्या अहवालात मणिपूर हिंसाचारात 142 जणांना जीव गमवावा लागल्याचे म्हटले आहे. 5,995 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापूर्वी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेऊ शकत नाही.Manipur case hearing today in the Supreme Court, violence in the state for 86 days

मणिपूर आदिवासी मंच दिल्लीचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांच्या याचिकेवर जुलैमध्ये ही टिप्पणी केली होती. गेल्या सुनावणीत सरकारने हिंसाचार थांबवण्याचे आश्वासन दिल्याचे गोन्साल्विस म्हणाले होते. मे महिन्यात 10 मृत्यू झाले होते, आता ही संख्या 110 वर पोहोचली आहे.

मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार भडकला, सुरक्षा दलाच्या दोन बसेस उपद्रवींनी पेटवल्या!

दुसरीकडे महिलांना विवस्त्र केल्याप्रकरणी आतापर्यंत 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील एक आरोपी अल्पवयीन आहे. याप्रकरणी यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आम्ही खूप अस्वस्थ झालो आहोत. आम्ही सरकारला पावले उचलण्यासाठी वेळ देतो. तेथे काही झाले नाही तर आम्ही पावले उचलू.

याप्रकरणी दुसरी याचिका दाखल

मणिपूर हिंसाचारावर लोकांमध्ये संताप कायम आहे. 27 जुलै रोजी याच प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, हा मुद्दा न्यायालयात आधीच पाहिला जात आहे, त्यामुळे आणखी एका याचिकेची काय गरज आहे. तसेच, त्यांनी आपली याचिका सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर मांडण्यास सांगितले.

याचिका दाखल करणारे वकील विशाल तिवारी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित प्रलंबित याचिका 28 जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत. तिवारी यांनी विनंती केली की संबंधित प्रकरणासह त्यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जावी.

मणिपूर हिंसाचाराचे कारण काय आहे…

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे तीन प्रमुख समुदाय आहेत – मेईतेई, नागा आणि कुकी. मेईतेई हे बहुसंख्य हिंदू आहेत. नागा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. एसटी प्रवर्गातील आहे. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 50% आहे. राज्याच्या सुमारे 10% क्षेत्र व्यापणाऱ्या इंफाळ खोऱ्यात मेईतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा-कुकीची लोकसंख्या सुमारे 34 टक्के आहे. हे लोक राज्याच्या सुमारे 90% भागात राहतात.

का झाला वाद

आपल्यालाही जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी मेईतेई समुदाय करत आहे. समाजाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 1949 मध्ये मणिपूर भारतात विलीन झाल्याचे या समुदायाचे म्हणणे होते. त्यापूर्वी त्यांना फक्त जमातीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला मेईतेईचा अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) समावेश करण्याची शिफारस केली, येथूनच वादाला तोंड फुटले.