मुंबईतील घाटकोपर होर्डिंगप्रकरणी मोठी कारवाई, आयपीएस कैसर खालिद निलंबित

By, Pravin Wankhade - June 26, 2024 12:00:12

0

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुंबईतील घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी आयपीएस कैसर खालिद यांना निलंबित करण्यात आले आहे. खालिद हे रेल्वेचे सीपी होते आणि त्यांनी तेथे होर्डिंग्ज लावण्यास परवानगी दिली होती. महाराष्ट्र सरकारने आयपीएस मोहम्मद कैसर खालिद यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी डीजीपी कार्यालयाची परवानगी न घेता स्वतःहून होर्डिंग मंजूर केले होते. यामध्ये प्रशासकीय त्रुटी व अनियमितता आढळून आली आहे.Major action in Ghatkopar hoarding case in Mumbai, IPS Kaiser Khalid suspended

महाराष्ट्राच्या महासंचालकांच्या अहवालानुसार खालिद यांनी मंजूर निकषांकडे दुर्लक्ष करून 120 x 140 चौरस फूट आकाराचे मोठे होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी देऊन आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला.

मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, दुबईहून आला थ्रेट कॉल

महाराष्ट्र सरकारने आदेश जारी करताना सांगितले की, आयपीएस मो. कैसर खालिद यांना पुढील आदेश येईपर्यंत तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. ज्या कालावधीसाठी हा आदेश अंमलात राहील त्या कालावधीत, निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता आणि मोहम्मद कैसर खालिद यांना देय असलेले इतर भत्ते अदा केले जातील, तथापि, त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यवसायात गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले असावे.

ज्या कालावधीत हा आदेश लागू राहील, त्या कालावधीत मोहम्मद कैसर खालिद यांचे मुख्यालय मुंबई पोलिस महासंचालकांचे कार्यालय असेल, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. मुंबई पोलीस महासंचालकांच्या परवानगीशिवाय ते मुख्यालय सोडणार नाहीत. निलंबनादरम्यान, खालिद यांना कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारण्याची किंवा इतर कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या अटीचे उल्लंघन केल्यास गैरवर्तन मानले जाईल, ज्या अंतर्गत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 मे रोजी मुंबईतील घाटकोपर परिसरात जोरदार वारा आणि अवकाळी पावसात एक मोठे होर्डिंग कोसळून 17 जणांचा मृत्यू झाला आणि 70 हून अधिक जण जखमी झाले. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आधी सांगितले की, ही जमीन सरकारी रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात होती आणि पेट्रोल पंपाजवळ होर्डिंग लावण्याची परवानगी तत्कालीन जीआरपीच्या मान्यतेने 10 वर्षांसाठी मेसर्स इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात आली होती. होर्डिंग कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले होते.