४७ आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे हे सर्वात महत्त्वाचं होतं. त्याव्यतिरिक्त कोणताही मुद्दा बहुमत चाचणीसाठी महत्त्वाचा ठरला नाही.
प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणीचा आज अखेरचा दिवस आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाचे युक्तिवाद सुरू आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयावरून काही प्रश्न उपस्थित केले, ज्यावर राज्यपालांच्यावतीने महाअधिवक्ता तुषार मेहता हे युक्तिवाद करत आहेत. Maharashtra power struggle Those who did not face the majority test asking the governor why he ordered the majority test Tushar Mehta
तुषार मेहता म्हणाले, ”जे बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेच नाहीत, ते राज्यपालांना विचारत आहेत की तुम्ही बहुमत चाचणीचे आदेश का दिले? २२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामे सादर केले होते. या सदस्यांनी राज्यपालांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. त्यापैकी ६ कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले होते. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याचं राज्यपालांचं मत झालं. त्यावर त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले.”
Ambedkar Yatra : ‘देखो अपना देश’ या उपक्रमाअंतर्गत ‘IRCTC’कडून ‘आंबेडकर यात्रा’ या विशेष पॅकेजची घोषणा!
याशिवाय ”राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशांविरोधात मतदान केलं, तर दहाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचं टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी. राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केलं फक्त अपवादात्मक परिस्थिती बहुमत चाचणीव्यतिरिक्त दुसरा एखादा मार्ग निवडला जाऊ शकतो. पण बहुतेक वेळा बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असतो. बहुमत चाचणीसंदर्भात निर्देश देताना राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला झुकतं माप दिलेलं नाही, ते महत्त्वाचं होतं.” असंही तुषार मेहतांनी सांगितलं.
याचबरोबर ”राज्यपालांना फक्त बहुमत मिळवून चालत नाही, तर ते त्यांच्या पूर्ण कार्यकाळात त्यांच्याकडे बहुमत राहायला हवं. लोकशाही प्रक्रियेत काम करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तुषार मेहतांनी युक्तिवादादरम्यान मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह खटल्याचा दाखला दिला. विधिमंडळ गटानं त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखवलेला नाही. विधिमंडळ गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यामध्ये फरक आहे.”असंही तुषार मेहता म्हणाले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड काय म्हणाले? –
“बहुमत चाचणीसाठी आमदारांनी पत्र लिहिल्यानंतर तीन वर्ष तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? असा प्रश्न राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असं म्हणू शकतात का?” असा प्रश्नही त्यांनी तुषार मेहता यांना विचारला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App