निवडणूक संदर्भातील पुण्यातील प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव बारगळला – राज्य सरकार आणि प्रशासनाची उदासीनता

By, Pravin Wankhade - April 13, 2022 05:20:50

0

महाराष्ट्र राज्यासह दक्षिणेतील राज्यांमध्ये होणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात अधिकार्‍यांना योग्य प्रशिक्षण मिळावे म्हणून पुण्यात मोठे प्रशिक्षण केंद्र (ट्रेनिंग सेंटर) प्रस्तावित होते. त्यानुसार जागा देखील निश्‍चित करण्यात आली होती, मात्र राज्य सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवर विलंब झाल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव बारगळला आहे.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे – महाराष्ट्र राज्यासह दक्षिणेतील राज्यांमध्ये होणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात अधिकार्‍यांना योग्य प्रशिक्षण मिळावे म्हणून पुण्यात मोठे प्रशिक्षण केंद्र (ट्रेनिंग सेंटर) प्रस्तावित होते. त्यानुसार जागा देखील निश्‍चित करण्यात आली होती, मात्र राज्य सरकार आणि प्रशासकीय पातळीवर विलंब झाल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव बारगळला आहे. Maharashtra and southern states provisional election traning center pune the proposal failed due to state negligence

देशातील होणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर परस्पर राज्यातून बाहेरील राज्यातील अधिकार्‍यांवर निवडणूक प्रक्रिया निरीक्षक म्हणून जबाबदारी देण्यात येते. तसेच राज्यातील, जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांना देखील निवडणूक प्रक्रियेतील जबाबदारी असून त्यांना मतदान यंत्रांची माहिती, तांत्रिक बाबी आणि पारदर्शकता या दृष्टीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्या जातात. निवडणूकपूर्व काळात या अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येत असून महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा आणि 288 विधानसभा मतदारसंघाबरोबर दक्षिण भारतातील सर्व राज्यातील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसाठीचे प्रशिक्षण केंद्र पुण्यातील येरवडा या परिसरात नियोजीत होते.

मोफतचे आश्वासन देऊन भुळविनाऱ्या पक्षांना जनतेनेच शिकवावा धडा, निवडणूक आयोगाची न्यायालयात भूमिका

निवडणूक कालावधी घोषित झाल्यानंतर मतदान कक्ष अधिकार्‍यांपासून ते बाहेरील राज्यातून येणारे मतदान प्रक्रिया निरीक्षक तसेच निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी यांना निवडणूक पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येते. पुणे जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक विभागाने येरवड्यामध्ये निवडणूक आयोगाला आरक्षित करण्यात आलेल्या पाच एकर जागेत प्रशिक्षण केंद्र अपेक्षित होते. त्यानुसार राज्य सरकारने येरवड्यातील पाच एकर जागा मंजूर केली असली, तरी या ठिकाणी निवडणूक काळात लागणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (एव्हीएम्) सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोदाम, लोकसभा, विधानसभा निवडणूक काळात मतदार संघनिहाय बाहेरून येणारे मतदान प्रक्रिया निरीक्षक (ऑब्जर्वर), इतर निवडणूक अधिकारी यांची निवासस्थाने, छोटे प्रशिक्षण केंद्र, सुरक्षा दलाच्या कर्मचार्‍यांसाठी व्यवस्थापन कक्ष, मतदारसंघनिहाय मतमोजणी केंद्र आणि इतर असे नियोजन करण्यात आले आहे.

त्यामुळे या ठिकाणी प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्यासह दक्षिणेतील राज्यांत होणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमधील अधिकार्‍यांचे सर्वात मोठे प्रशिक्षण केंद्र होणार प्रशासकीय पातळीवर झालेला विलंब आणि वेळेत पाठपुरावा न झाल्याने दोन राज्यांसाठी महत्वाचा असलेला प्रशिक्षण केंद्राचा प्रस्ताव बारगळला आहे.