विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : कोणत्याही प्रकारची कट्टरता समाजासाठी चांगली नाही. भाषिक कट्टरता अधिकच धोकादयक आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांनी हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारलेले नाही त्यांच्याशी केंद्र सरकारने इंग्रजीमध्येच संवाद साधावा असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.Linguistic bigotry is dangerous, Center should communicate in English with states which do not have Hindi as official language, Madras High Court orders
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एन. किरुबकरन आणि एम दोरायस्वामी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रकारची धर्मांधता समाजासाठी चांगली नाही. धर्मांधतेचे कोणत्याही स्वरूपात प्रदर्शन केले गेले तर त्याचा निषेध केला पाहिजे. भाषिक कट्टरता अधिक धोकादायक आहे. कारण त्यामुळे एकच भाषा श्रेष्ठ असल्याची भावना बळावली जाते. वेगवेगळ्या भाषा बोलणाºया लोकांवर ही भाषा लादली जाते.
राजभाषा अधिनियम 1963 आणि राजभाषा नियम 1976 च्या कलम 3 चा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकदा इंग्रजीत निवेदन दिल्यावर दिल्यानंतर केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे की केवळ इंग्रजीतच उत्तर द्यावे. मदुराईचे खासदार वेंकटेशन यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. वेंकटेशन यांनी केंद्र सरकारकडे एक प्रश्नावर उत्तर मागितले होते.
त्यांनी इंग्रजीमध्ये लिहिलेल्या पत्राला केंद्र सरकारकडून हिंंदीमध्ये उत्तर आल्याने त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संवादासाठी केवळ इंग्रजी भाषेचाच वापर व्हावा. विविध वांशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक समाजांची ओळख संरक्षित करायला हवी.
ही ओळख नष्ट करण्याचा आणि त्रास देण्याचा कोणताही प्रयत्न हा संवेदनशील विषय बनू शकतो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात एखाद्याच्या मातृभाषेचे किंवा भाषेचे महत्त्व केंद्राने मान्य केले आहे. देशी भाषांना असे महत्व दिले गेले असूनही केंद्र सरकारमधील अधिकारी हिंदीचा वापर करण्यास इच्छुक असणे खेदजनक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
