PSI भरतीत ट्रान्सजेंडरसाठी जागा रिक्त ठेवा; प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे सरकारला आदेश

By, Pravin Wankhade - November 9, 2022 12:30:07

0

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील पोलिस उपनिरीक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत एक पद ट्रान्सजेंडरसाठी रिक्त ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) राज्य सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्व राज्यांना सार्वजनिक पद भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी पद आरक्षित ठेवणे हे बंधनकारक आहे. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हे आदेश दिले आहेत. Leave vacancies for transgenders in PSI recruitment

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (MPSC) पोलिस उपनिरीक्षक पदांसाठी भरती करण्यात येत आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना देखील अर्ज भरण्याची परवानगी द्यावी, असे आदेश मॅटने दिले आहेत. याचिकाकर्ते विनायक काशीद यांनी याबाबत केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली त्यावेळी मॅटने याबाबत निर्देश दिले आहेत. काशीद हा जन्माने पुरुष होता मात्र त्यानंतर त्याने स्त्री होण्याचा पर्याय निवडला, त्यामुळे महिला उमेदवार म्हणून आपल्याला अर्ज करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी विनायकने आपल्या याचिकेत केली होती.

Fadnavis Police Inquiry : बदल्या घोटाळा बाहेर काढला म्हणून मलाच आरोपी बनवण्याचा प्रयत्न; देवेंद्र फडणवीसांचा प्रत्यारोप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा

जून 2022 मध्ये एमपीएससीने जारी केलेल्या जाहिरातीत पोलिस उपनिरीक्षकांसाठीच्या 800 पदांच्या भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदे राखून ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मॅटच्या अध्यक्ष आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश मृदुला भाटकर यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी ट्रान्सजेंडरसाठी आरक्षण धोरण तयार करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सरकारच्या वतीने मॅटला सांगण्यात आले. त्यावर मॅटच्या अध्यक्षांना नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.