ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेले निकष महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने पाळले नाहीत एम्पिरिकल डेटा ट्रिपल टेस्टही पूर्ण केली नाही त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने धक्का दिला, पण मध्य प्रदेशच्या भाजपा सरकारने यातून धडा घेत एम्पेरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टाला सादर केल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशातल्या ओबीसी आरक्षण मंजूर केले. Leaders of Mahavikas Aghadi “jump” over Supreme Court decision on Madhya Pradesh; But in reality Maharashtra lacks
– सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय येताच “जितं मया” असे म्हणून महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी “उड्या” मारायला सुरुवात केली आहे. जणू काही हा विजय आपलाच आहे, असा आव त्यांनी आणला आहे. पण प्रत्यक्षात मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकषानुसार एम्पिरिकल डेटा दिला. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली. म्हणून ओबीसी आरक्षण त्या राज्यात मंजूर झाले. या वस्तुस्थितीकडे महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीचे नेते दुर्लक्ष करून फक्त “उड्या” मारताना दिसत आहेत. या उड्या अर्थातच “राजकीय” आहेत.
हत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App