समान नागरी कायद्याची दीर्घ प्रतिक्षा संपण्याच्या बेतात; कायदे आयोगाने नागरिक, धार्मिक संघटनांकडून मागविल्या सूचना The 22nd Law Commission of India is asking for views and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the Uniform Civil Code

UCC : समान नागरी कायद्याची दीर्घ प्रतिक्षा संपण्याच्या बेतात; कायदे आयोगाने नागरिक, धार्मिक संघटनांकडून मागविल्या सूचना

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जम्मू कश्मीर मधून 370 कलम हटविल्यानंतर आता संपूर्ण देशभरात समान नागरी कायद्याची मोदी सरकारकडून अपेक्षा आहे. समान नागरी कायद्याची दीर्घ प्रतिक्षा आता संपण्याच्या बेतात आली आहे. कारण 22 व्या कायदे आयोगाने समान नागरी कायदा संदर्भातील वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी मोठ्या आणि मान्यता प्राप्त धार्मिक संघटना, संस्था आणि भारतीय नागरिकांकडून मते, कल्पना आणि सूचना मागविल्या आहेत. त्यासाठी कायदे आयोगाने नोटीस काढली असून त्यात 30 दिवसांची मुदतही दिली आहे. The 22nd Law Commission of India is asking for views and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the Uniform Civil Code

समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार नागरिकांच्या या मतांचा कल्पनांचा आणि सूचनांचा विचार करणार आहे. केंद्रात संपूर्ण बहुमताचे भाजपचे मोदी सरकार आल्यानंतर भाजपच्या संकल्पनेतील वेगवेगळे कायदे आणण्याची जनतेची अपेक्षा वाढली आहे. भाजपच्या राजकीय संकल्पनेनुसार देशात एक देश – एक निशान – एक संविधान चालवून जम्मू-काश्मीर मधले 370 कलम मोदी सरकारने हटविले. त्यानंतर मोदी सरकारकडून भारतीय जनतेची समान नागरी कायदा लागू करण्याची अपेक्षा आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी त्याची विशिष्ट संहिता तयार करावी लागेल आणि ही संहिता तयार करण्यासाठीच नागरिक, धार्मिक संघटना आणि संस्थांकडून कायदे आयोगाने मते कल्पना आणि सूचना मागविल्या आहेत.

भारतात केव्हा लागू होणार समान नागरी संहिता? केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्टच सांगितले

राजकीय दृष्टीने समान नागरी कायदा हा भारतात अतिशय संवेदनशील विषय ठरला आहे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये तत्वांमध्ये समान नागरी कायद्याची घटनाकारांनी प्राधान्य अव्वल प्राधान्य क्रमाने शिफारस जरूर केली आहे. पण गेल्या 75 वर्षातल्या सरकारांनी त्याविषयी कमी – अधिक प्रमाणात अनास्था दाखवली. भाजपच्या राजकीय तत्त्व प्रणालीत समान नागरी कायद्याला विशिष्ट स्थान आहे. त्यामुळे भाजपाला देशातल्या जनतेने लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण बहुमताचा कौल दिल्यानंतर त्याच पक्षाच्या सरकारकडून समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची विशेषत्वाने अपेक्षा आहे.

मोदी सरकार ही अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या बेतात आहे. संसदेच्या येत्या पावसाळी अथवा हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे आणि त्या दृष्टीनेच केंद्रीय कायदे आयोगाने धार्मिक संघटना संस्था आणि नागरिकांकडून याविषयी मते कल्पना आणि सूचना मागविल्या आहेत.

नोटिशीच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत सर्व नागरिक आपले मत membersecretary-lci@gov.in वर ईमेलद्वारे भारतीय कायदा आयोगाकडे मांडू शकतात.