ई- श्रम पोर्टल लॉँच, देशातील ३८ कोटी मजुरांचा डेटा बेस होणार तयार

By, Sachin Deshmukh - August 27, 2021 07:10:20

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने ई श्रम पोर्टल लॉँच केले असून त्यावर 38 कोटी मजुरांचा डेटा बेस तयार केला जाणार आहे. यामध्ये बांधकाम काम, रस्त्यावरील विक्रेते, शेतमजूर, घरकामगार, ट्रक चालक, मनरेगा कामगार, बिडी मजूर यासह सर्व कामगारांचा डेटा तयार असेल. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या पोर्टलचे लॉँच केले.Launch of e-labor portal, ready to be a data base of 38 crore workers in the country

या निमित्ताने देशभरातील कामगार मंत्री, कामगार सचिव आणि इतर अधिकारी आभासी मागार्ने जोडले गेलेत. संसदीय समितीचे सदस्यही यात सहभागी होते. सर्व केंद्रीय कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी ई-श्रम पोर्टलचे स्वागत केले. त्याची यशस्वी सुरुवात आणि अंमलबजावणीसाठी त्यांचे समर्थन वाढवले. देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची मोठी संख्या पाहता सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

ट्रिपल तलाक विरोधी कायद्यामुळे देशात तीन तलाक प्रकरणांमध्ये मोठी घट; मुक्तार अब्बास नक्वी यांचे प्रतिपादन

देशात आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा कोणताही डेटाबेस किंवा अचूक डेटा नाही. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. ही कमतरता दूर करण्यासाठी, ई-श्रम पोर्टल सुरू केले जात आहे जेथे कामगारांची संपूर्ण माहिती नोंदवली जाईल.

सध्या देशात सुमारे ४३.७ कोटी असंघटित कामगार आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपक्रमाचा लाभ आणि सरकारी योजनांचे फायदे सर्व असंघटित कामगारांना उपलब्ध होईल. जन्मतारीख, होम टाऊन, मोबाईल नंबर आणि सामाजिक श्रेणी यासारख्या इतर आवश्यक तपशील भरण्याव्यतिरिक्त , कामगार त्याचे आधार नोंदणी देखील करू शकतो. कार्ड नंबर आणि बँक खात्याचा तपशील वापरून नोंदणी करता येते.

कामगार मंत्रालय पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी करण्यात मदत करेल. यामध्ये राज्य सरकार, कामगार संघटना आणि सामान्य सेवा केंद्र देखील मदत करेल. श्रम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली जाईल. सरकार यासाठी राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांकही बनवत आहे. हा नंबर १४४३४ असेल ज्यावर कामगार कॉल करून नोंदणीशी संबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतात. नोंदणीमध्ये काही अडचण असल्यास, टोल फ्री क्रमांकावर उपाय देखील सांगितले जाईल.

ई-श्रम पोर्टलच्या मदतीने कामगारांचा डेटा आणि माहिती गोळा केली जाते. मग त्याच आधारावर सरकार कामगारांसाठी योजना आणि नियम बनवेल. योजनांचा लाभ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत पोहोचेल आणि याची सरकार खात्री करेल. सरकारच्या वतीने, देशातील सर्व कामगारांना ओळखपत्र आणि आधार कार्डच्या धर्तीवर त्यांच्या कामाच्या आधारे श्रेणींमध्ये विभागले जाणार आहे. या आधारावर सरकार कामगारांची नोंद तयार करेल. ई-श्रम पोर्टलवर सुमारे 38 कोटी कामगारांची नोंदणी करण्याची सरकारची तयारी आहे.

ई-श्रम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार त्याच दिवसापासून त्यांची नोंदणी सुरू करू शकतात. तुमची संपूर्ण माहिती दिल्यानंतर तुम्ही स्वत:ला ई-श्रम पोर्टलशी जोडू शकता. यासाठी कार्यकत्यार्ला जन्मतारीख, होम टाऊन, मोबाईल नंबर आणि सामाजिक श्रेणी यासारखी आवश्यक माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय आधार कार्ड क्रमांक आणि बँक खात्याचा तपशील टाकावा लागेल. ही सर्व माहिती दिल्यानंतर कामगार स्वत:ची नोंदणी करू शकतात.

ही सर्व माहिती दिल्यानंतर कामगारांना एक ई-श्रम कार्ड दिले जाईल, ज्यात त्यांना 12 क्रमांकाचा युनिक कोड दिला जाईल. हा कोड त्या कामगाराला ओळखेल. या संहितेच्या आधारे कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल. या पोर्टलद्वारे सरकार बांधकाम कामगार, स्थलांतरित कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते आणि घरगुती कामगार अशा 38 कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करणार आहे.
कामगार मंत्रालय पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी करण्यात मदत करेल.

यामध्ये राज्य सरकार, कामगार संघटना आणि सामान्य सेवा केंद्र देखील मदत करेल. श्रम पोर्टल सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू केली जाईल. सरकार यासाठी राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांकही बनवत आहे. हा नंबर 14434 असेल ज्यावर कामगार कॉल करून नोंदणीशी संबंधित सर्व माहिती मिळवू शकतात. नोंदणीमध्ये काही अडचण असल्यास टोल फ्री क्रमांकावर उपाय देखील सांगितले जाणार आहेत.