केजरीवाल यांच्या पीएची जामिनासाठी दिल्ली हायकोर्टात धाव; 2 दिवसांपूर्वी ट्रायल कोर्टाने जामीन फेटाळला

By, Pravin Wankhade - May 30, 2024 02:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे पीए बिभव कुमार यांनी बुधवारी (29 मे) उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. यामध्ये त्यांनी ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.Kejriwal’s PA moves to Delhi High Court for bail; 2 days ago the trial court rejected the bail

याशिवाय बिभव यांच्या कायदेशीर पथकाने सांगितले की, याचिकेत दिल्ली पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या खटल्याची सुनावणी उद्या म्हणजेच 30 मे रोजी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पाक नेत्याच्या राहुल गांधी, केजरीवालसह ममतांना शुभेच्छा, फवाद चौधरी म्हणाले-‘मोदी पराभूत व्हावेत ही पाकिस्तानात प्रत्येकाची इच्छा’

दोन दिवसांपूर्वी, 27 मे रोजी दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाने बिभव यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. 28 मे रोजी न्यायालयाने बिभव यांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती.

बिभववर ‘आप’च्या राज्यसभा खासदारांना सीएम हाऊसमध्ये मारहाण केल्याचा आरोप आहे. स्वाती मालीवाल यांच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना 18 मे रोजी सीएम हाऊसमधून अटक केली.

ट्रायल कोर्टात सुनावणीदरम्यान स्वाती रडल्या

बिभव कुमारने 25 मे रोजी ट्रायल कोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती, त्यावर 27 मे रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी स्वातीही न्यायालयात हजर होत्या. बिभवचे वकील हरिहरन यांनी सुनावणीदरम्यान आरोप केला की शरीराच्या संवेदनशील भागांवर जखमांच्या कोणत्याही खुणा आढळल्या नाहीत, तेव्हा हत्येचा प्रयत्न करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

तसेच स्वातींचे वस्त्रहरण करण्याचा बिभवचा हेतू नव्हता. या जखमा स्वत: हून झालेल्या असू शकतात. बिभवच्या वकिलाने असेही सांगितले की, प्राचीन काळी द्रौपदीचे वस्त्रहरण करणाऱ्या कौरवांवर असे आरोप लावण्यात आले होते. स्वातींनी 3 दिवसांच्या पूर्ण नियोजनानंतर हा एफआयआर दाखल केला. हा युक्तिवाद ऐकून स्वाती कोर्ट रूममध्येच रडू लागल्या.

सरकारी कर्मचाऱ्यासोबत मारहाण केल्याप्रकरणी बिभव बडतर्फ

मार्च 2024 मध्ये, बिभव यांची मुख्यमंत्र्यांच्या वैयक्तिक सचिव पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. विशेष सचिव दक्षता वायव्हीव्हीजे राजशेखर यांनी आदेश जारी केला होता की बिभवच्या सेवा तत्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी विहित प्रक्रिया व नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे ही नियुक्ती बेकायदेशीर व रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. राजशेखर यांनी 2007 च्या एका खटल्याच्या आधारे हा आदेश दिला.

वास्तविक, 2007 मध्ये बिभववर एका सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप होता. नोएडा डेव्हलपमेंट अथॉरिटीमध्ये तैनात महेश पाल यांनी बिभववर आरोप केला होता की, त्याने त्याच्या तीन साथीदारांसह तक्रारदाराला (लोकसेवक) त्याचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले, शिवीगाळ केली आणि धमकावले. महेशने 25 जानेवारी 2007 रोजी नोएडा सेक्टर-20 पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनीही कारवाई केली होती.