काश्मीरच्या वादात आता इस्लामिक देशांची संघटनाही, भारतात मुस्लिमांबाबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप| Kashmir dispute, the Organization of the Islamic Conference (OIC) has also accused India of discriminating against Muslims

काश्मीरच्या वादात आता इस्लामिक देशांची संघटनाही, भारतात मुस्लिमांबाबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

रियाध: काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असून या प्रश्नावर पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय चर्चेतूनच तोडगा निघेल हे भारताने आजपर्यंत वारंवार सांगितले आहे. मात्र, तरीही आता इस्लामिक देशांच्या संघटनेने काश्मीरच्या वादात उडी घेतली आहे. Kashmir dispute, the Organization of the Islamic Conference (OIC) has also accused India of discriminating against Muslims

इस्लामिक देशांच्या कार्यकारी प्रमुखांनी सौदी अरेबियामध्ये भारतीय राजदूताची भेट घेतली. या भेटीत भारतातील मुस्लिमांसोबत होणारा भेदभाव आणि काश्मीर मुद्याबाबत चर्चा झाली. जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामिक देशांचे एक शिष्टमंडळ पाठवण्याचाही प्रस्ताव यावेळी देण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामात दहशतवादी आणि सुरक्षा दलात चकमक, 5 दहशतवाद्यांना कंठस्नान, एक जवान शहीद

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केलीआहे.भारतीय राजदूतांनी इस्लामिक देशांच्या संघटनेचे महासचिव युसूफ अल-ओथइमीन यांच्यासोबत जेद्दामध्ये शिष्टाचार भेट घेतली. यावेळी त्यांनी भारतात मुस्लिमांची असलेली कथित चिंताजनक परिस्थिती, जम्मू-काश्मीर वादावर चर्चा केली.

भारतीय दूतावास अथवा परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत कोणतेही वक्तव्य प्रसिद्ध केले नाही. काही वर्षांपूर्वी भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी इस्लामिक देशांच्या बैठकीत सहभाग घेतला होता. संयुक्त अरब अमिरातीने या बैठकीत भारताला आमंत्रित केले होते.

परराष्ट्र धोरणाबाबत भारताचे हे मोठे यश असल्याचे म्हटले जात होते. भारताला दिलेल्या आमंत्रणाच्या विरोधात पाकिस्तानने परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता.

मागील वर्षी जून महिन्यात संघटनेने काश्मीर मुद्यावर आपात्कालीन बैठक बोलावली होती. जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावर १९९४ मध्ये एक विशेष गट स्थापन केला होता. या गटातील देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताला घेऊन काही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

या बैठकीत अजरबैझान, नायजेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की सहभागी झाले होते. संघटनेचे महासचिव युसूफ अल-ओथइमीन यांनी सांगितले होते की, इस्लामी समिट, परराष्ट्र मंत्र्यांची परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जम्मू-काश्मीरचा वाद शांततेच्या मागार्ने सोडवण्यात यावा.

भारताने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावरही इस्लामिक देशांनी टीका केली होती. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचे समर्थन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.