वृत्तसंस्था
बेंगलोर : कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आल्याबरोबर त्या सरकारने आधीच्या भाजप राज्य सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा धडाका लावला. त्यात आता आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यात लागू असलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द ठरविले आहे. अर्थात हा निर्णय काँग्रेस सरकारने स्वतःचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यापूर्वीच जाहीर केला आहे त्यामुळे त्या मुद्द्यावर वाद उफाळला आहे. karnataka govt announces scrapping of NEP, plans to formulate
कर्नाटकात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. 2024 च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू असणार नाही. त्यापूर्वी कर्नाटक साठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी एक समिती गठीत करून त्यामध्ये राज्यातले शिक्षण तज्ञ घेऊन विशिष्ट कालमर्यादित नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करू आणि ते 2024 मध्ये पासून राज्यात राबवू, असे शिवकुमार यांनी सांगितले.
याचा अर्थ कर्नाटक मध्ये स्वतःचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करण्यापूर्वीच काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द केले आहे. त्यासाठी डी. के. शिवकुमार यांनी तामिळनाडू, केरळ या राज्यांचा हवाला दिला आहे. या राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नाकारले आहे. ती राज्य सरकारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नाकारू शकतात, तर कर्नाटकने ते का नाकारू नये??, असा सवाल शिवकुमार यांनी केला आहे. पण तामिळनाडू आणि केरळ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यापूर्वीच स्वतःचे शैक्षणिक धोरण त्यांनी आणले होते, याकडे शिवकुमार यांनी दुर्लक्ष केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
