मनू, चाणक्य आणि बृहस्पतीने विकसित केलेली न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांचे मत Justice system developed by Manu, Chanakya and Jupiter is right for India, says Supreme Court Judge Abdul Nazir

मनू, चाणक्य आणि बृहस्पतीने विकसित केलेली न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांचे मत

कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आता वसाहतवादी भूमिकेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. मनू, चाणक्य आणि बृहस्पतींनी विकसित केलेली पुरातन भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी व्यक्त केले आहे.Justice system developed by Manu, Chanakya and Jupiter is right for India, says Supreme Court Judge Abdul Nazir

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आता वसाहतवादी भूमिकेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. मनू, चाणक्य आणि बृहस्पतींनी विकसित केलेली पुरातन भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी व्यक्त केले आहे.

अखिल भारतीय अधिव्यक्ता महासंघाच्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना न्या. नझीर म्हणाले, कायदेशीर व्यवस्थेच्या भारतीयीकरणासाठी प्रयत्न करायला हवेत. आता आधुनिक न्यायशास्त्राच्या जागी भारताच्या प्राचीन न्यायशास्त्राने मांडलेला विचार लक्षात घ्यायला हवा. कायद्याचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांसाठी प्राचीन भारतीय कायदेशीर प्रणाली अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करायला हवी. प्राचीन भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेत, एखादी व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध न्याय मागू शकते. अगदी राजांनाही कायद्याच्या राज्यापुढे झुकावे लागले होते. सत्ताधारी वर्गाविरुध्दही न्याय मागण्याचा अधिकार होता.

मतदार कार्ड आधारशी जोडण्यास असदुद्दीन ओवैसींचा विरोध, म्हणाले- हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात!

पाश्चिमात्य विचार हे अधिकारांबद्दल आहेत तर भारतीय विचार हे जबाबदारीवर आधारित असल्याचे सांगून न्या. नझीर म्हणाले, प्राचीन भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेत हक्क एकसंधपणे अस्तित्वात नव्हते. ते प्रत्यक्षात जबाबदारीचे एक भाग होते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखादी व्यक्ती जितकी जास्त जबाबदारी स्वीकारेल, तितकेच त्यांना अधिकार दिले जातील. हक्क हे जबाबदारी पार पाडण्याचे साधन होते.

पाश्चात्य न्यायशास्त्र वेगळे आहे. पाश्चात्य कायदेशीर व्यवस्थेत जबाबदारीवर फारच कमी भर दिला जातो. हक्क प्राथमिक आहेत आणि नागरिकांनी त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी आपली जबाबदारी पार पाडावी अशी आवश्यकता नाही. याचा विवाहासारख्या सामाजिक संस्थांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. भारतीय न्यायशास्त्रानुसार, विवाह हे एक कर्तव्य होते. अनेक सामाजिक कर्तव्यांपैकी एक म्हणून पार पाडले जाणारे काम, जे प्रत्येकाने पार पाडले पाहिजे.

परंतु पाश्चात्य न्यायशास्त्राच्या अधिकारांच्या व्यापामुळे विवाहाकडे एक युती म्हणून पाहिले जात आहे. प्रत्येक जोडीदार त्याला किंवा तिला शक्य तितके मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. घटस्फोटाचा उच्च दर हा विवाहाच्या कर्तव्याच्या पैलूकडे दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम आहे.

न्या. नझीर म्हणाले, जेव्हा भारतात पाश्चात्य न्यायशास्त्र लागू करण्यात आले, तेव्हा केवळ सत्ताधारी वर्गाला न्याय उपलब्ध झाला. सामान्य माणूस न्याय मागू शकत नाही. प्राचीन भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेत कोणीही व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध न्याय मागू शकते.