कर्जाच्या डोंगराखाली दबले झारखंड, तरीही येथील मुख्यमंत्री ते आमदारांचा पगार वाढणार

By, Pravin Wankhade - December 19, 2023 08:30:51

0

jharkhand is buried under a mountain of debt, yet the salary of the Chief Minister and MLAs will be increased

वृत्तसंस्था

रांची : झारखंड हे बिहारपासून वेगळे झाले तेव्हा ते अतिरिक्त बजेट असलेले राज्य होते. पण आता इथे जन्माला येणारे प्रत्येक मूल 26 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कर्जात आहे. राज्यावर सध्या 25 हजार कोटींहून अधिक कर्ज आहे. येथील सुमारे 46% लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. देशातील 40% खनिजे असलेल्या राज्यात किती गरिबी आहे, हे या आकडेवारीवरून दिसून येते. jharkhand is buried under a mountain of debt, yet the salary of the Chief Minister and MLAs will be increased

मात्र, या गरीब जनतेचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणारे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, चीफ व्हीप, व्हिप, डेप्युटी व्हिप, सभापती, उपसभापती आणि मंत्री सगळेच मजेत आहेत. राज्याच्या स्थापनेनंतर 8व्यांदा त्यांचे वेतन, भत्ते आणि सुविधांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला आहे. आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच मांडण्यात आला आहे.

जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ‘ED’चे सहावे समन्स

झारखंडमध्ये आमदारांची चंगळ

समितीचे निमंत्रक रामचंद्र चंद्रवंशी म्हणाले की, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सभापती आणि उपसभापतींसह सर्व आमदार आणि मंत्र्यांच्या अधिसूचना एकत्रितपणे जारी केल्या जातील. सभागृहात अनेकदा विविध मुद्द्यांवरून वाद घालणारे विरोधी पक्ष आणि पक्ष या मुद्द्यावर पूर्णपणे मौन बाळगून होते आणि एकमत असल्याचेही दिसून आले.

झारखंडचे अर्थमंत्री रामेश्वर ओराव यांनी या विषयावर सांगितले की, राज्य कर्ज घेते, परंतु ते विकासकामांसाठी वापरले जाते, रघुवर सरकारच्या काळात 2015 मध्ये पगार वाढवण्यात आला होता. ठराविक अंतराने पगार आणि सुविधांचा आढावा घेण्याची परंपरा आहे, ती आवश्यकही आहे.

भाजपचे अनंत ओझा यांच्यासारख्या काही आमदारांनी सांगितले की, अद्याप वाढ झालेली नाही, पण अहवाल मांडला आहे आणि कोणीही विरोध केला नाही, कारण मुख्यमंत्री ते आमदार सर्वांचे पगार वाढणार आहेत, मग विरोध कोण करणार. साहजिकच प्रत्येकजण आनंदी आहे.

सत्ताधारी-विरोधकांचे या विषयावर एकमत

या पाच सदस्यीय समितीचे निमंत्रक भाजपचे आमदार रामचंद्र चंद्रवंशी आहेत, तर काँग्रेसचे प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंग, झामुमोचे समीर मोहंती आणि भाजपचे भानू प्रताप शाही सदस्य आहेत.

या प्रस्तावामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मूळ वेतनात 25 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे, पूर्वी त्यांना 80 हजार रुपये पगार मिळत होता, वाढीनंतर तो 1 लाख रुपये होईल. एकूणच त्यांना भत्त्यांसह 2 लाख 65 हजार रुपये मिळण्याचा प्रस्ताव आहे. विविध पक्षांच्या चाबूकांना मंत्रिपदाच्या सुविधा आणि पगार देण्याची तयारी सुरू आहे.

मंत्र्याला सर्व भत्त्यांसह 2.35 हजार रुपये मिळतील. एकूणच विरोधी पक्षालाही तेच मिळेल. याशिवाय गृहकर्जाची व्याप्ती 40 लाखांवरून 50 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. डीएमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.