JDS पक्षाचे एकमेव खासदार प्रज्वल रेवन्नांची खासदारकी रद्द; 2019च्या निवडणुकीत आयोगाला दिले होते खोटे शपथपत्र

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जेडीएसचे खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रात चुकीची माहिती दिली होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी आपले 24 कोटींहून अधिक उत्पन्न लपवले होते.JDS party’s sole MP Prajwal Revanna canceled; A false affidavit was given to the commission in the 2019 elections

प्रज्वल जेडीएसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांचे नातू आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकणारे प्रज्वल हे पक्षाचे एकमेव खासदार होते. त्यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर पक्षाकडे आता लोकसभेत एकही सदस्य नाही.

बांगलादेशमध्ये प्रवाशांनी भरलेली बस तलावात पडली, १७ जणांचा मृत्यू, ३५ जखमी!

भाजप नेत्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती

लोकसभा निवडणुकीत प्रज्वल यांनी हसन मतदारसंघातून भाजप उमेदवार अर्कालागुडू मंजू यांचा पराभव करून विजय मिळवला होता. निकाल आल्यानंतर मंजूंनी 26 जून 2019 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

प्रज्वल यांनी निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल करताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकसभा मतदारसंघातील जनतेची दिशाभूल करून त्यांनी निवडणूक जिंकली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे.

प्रतिज्ञापत्रात 24 कोटींहून अधिक उत्पन्न दडवले होते

याचिकाकर्ते अर्कालागुडू मंजू यांची बाजू वकील शिवानंद यांनी न्यायालयात मांडली. या खटल्याच्या निकालानंतर शिवानंद म्हणाले की, प्रज्वलला भ्रष्ट वर्तनाच्या कारणावरून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना प्रज्वल यांनी आपले 24 कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न लपवले होते.

न्यायालयाने प्रज्वल यांना पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केले आहे. तथापि, प्रज्वल रेवन्ना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.

राहुल यांच्या शिक्षेला 133 दिवसांनी स्थगिती

राहुल गांधी यांची खासदारकी गमावल्यानंतर 133 दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली ज्यामुळे त्यांची खासदारकी गेली होती. मोदी आडनावाशी संबंधित बदनामी प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राहुल गांधींच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दोषी ठरवण्यावर स्थगिती राहील.