जम्मू-काश्मीर आरक्षण-पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; शहांचा विरोधकांना इशारा- परत या, नाहीतर आहे तितकेही राहणार नाहीत|Jammu and Kashmir Reservation-Restructuring Amendment Bill also passed in Rajya Sabha; Shah's warning to opponents - come back, otherwise there will be no more

जम्मू-काश्मीर आरक्षण-पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; शहांचा विरोधकांना इशारा- परत या, नाहीतर आहे तितकेही राहणार नाहीत

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी (11 डिसेंबर) गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोन विधेयके राज्यसभेत मांडली. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान अमित शहा यांनी कलम 370 हटवण्यास विरोध करणाऱ्या विरोधकांना पुन्हा या, नाहीतर तुमचे जितके सदस्य आहेत तितकेही टिकणार नाहीत, असा इशाराच दिला. खरे तर दिवसभर विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचा ठपका ठेवला.Jammu and Kashmir Reservation-Restructuring Amendment Bill also passed in Rajya Sabha; Shah’s warning to opponents – come back, otherwise there will be no more

सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब : 370 कलम रद्द; जम्मू-काश्मीरचे विभाजन, लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश; 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणूक!!

अमित शहांच्या उत्तरादरम्यानही विरोधकांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला. यानंतर विधेयकांवर मतदान झाले आणि दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मंजूरही झाली. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे जम्मूमध्ये विधानसभेच्या 37 ऐवजी 43 आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 46 ऐवजी 47 जागा होतील. यापूर्वी 83 जागा होत्या, त्या वाढून 90 होणार आहेत. यामध्ये लडाखचा समावेश अद्याप झालेला नाही. तर 24 जागा पीओकेसाठी राखीव आहेत. SC/ST साठी 9 जागा राखीव आहेत. याशिवाय काश्मिरी पंडितांसाठी 2 जागा आणि PoK विस्थापितांसाठी 1 जागा देखील संसदेत राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

काय म्हणाले अमित शहा…

जे म्हणतात ते कलम 370 कायम आहे. ते संविधान आणि संविधान सभेचा अपमान करत आहेत. कलम 370 रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेला वैधता नाही.

योग्य वेळी जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे वचन मी आधीच दिले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 मुळे फुटीरतावादाला चालना मिळाली ज्यामुळे दहशतवादाला चालना मिळाली.

जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्काराला मोठा जमाव दिसला का? फुटीरतावादावर बोलणाऱ्यांना काश्मिरी जनता नाकारते. आम्ही दहशतवादी फंडिंगची परिसंस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दगडफेक करणाऱ्यांना आम्ही लॅपटॉप दिले. उरी, पुलवामा येथील दहशतवादी घटनांचा बदला घेण्यासाठी आम्ही त्याच्या घरात घुसलो. आता भारताला एकच संविधान, एक ध्वज आणि एक पंतप्रधान आहे.

जम्मू-काश्मीरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा विरोधी पक्षांचा मोठा पराभव आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मक आहे. पीओके हा भारताचा भाग आहे. भारताची एक इंच भूमी कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही.

प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर मिळाले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे अधिकार तीन कुटुंबांनी मर्यादित केले होते आणि हे लोक कलम 370 चा उपभोग घेत होते.
राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हा चुकीचा निर्णय नव्हता हेही न्यायालयाने मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे.

अनुच्छेद 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे, यात शंका नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. जर कलम 370 इतके योग्य आणि आवश्यक असते तर नेहरूंनी त्याच्या आधी तात्पुरता शब्द का वापरला असता?