आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये उपभोग वाढ सुधारण्याचा सरकारचा अंदाज
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Inflation रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या वाढत्या महसुली खर्चामुळे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सरकारी वापरातील वाढ सुधारण्याचा अंदाज आहे, तर ग्रामीण मागणी, महागाई कमी होणे आणि अनुकूल आधार यामुळे खासगी वापरातील वाढ अपेक्षित आहे.Inflation
पीडब्ल्यूसीचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प: भारताच्या समावेशक वाढीला चालना देणारा अहवाल म्हणतो की सेवा निर्यातीत मजबूत वाढीमुळे निर्यातीतही मजबूत वाढ होईल. या अहवालात येत्या काळात भारताच्या आर्थिक प्रगतीला आकार देणाऱ्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे, आर्थिक दृष्टिकोन आणि प्रमुख कर आणि नियामक प्रस्तावांची तपशीलवार माहिती दिली आहे.
पहिल्या अंदाजानुसार, भारताचा आर्थिक विकास आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ६.४ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ८.२ टक्के होता. हे प्रामुख्याने शहरी वापरातील घट, उच्च अन्न महागाई, भांडवल निर्मितीतील मंद वाढ आणि जागतिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे आहे.
तथापि, अहवालात म्हटले आहे की, मजबूत देशांतर्गत बाजारपेठ, वाढती काम करणारी लोकसंख्या आणि मजबूत समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्त्वांमुळे भारत २०२५ मध्ये जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा देश राहील.
सरकारचा अंदाज आहे की ते आर्थिक वर्ष २०२५ साठी ४.९ टक्क्यांच्या राजकोषीय तुटीच्या लक्ष्यात सुधारणा करतील आणि ते ४.८ टक्क्यांवर ठेवतील. आर्थिक वर्ष २६ साठी ४.४ टक्के राजकोषीय तूट देखील त्यांनी राखली आहे, आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी तूट साध्य करण्याची आपली वचनबद्धता कायम ठेवली आहे.
“आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये महागाई सरासरी ४.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्याला फायदेशीर अन्न महागाई आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये घट, तसेच चांगले पीक आणि सामान्य मान्सून येण्याची अपेक्षा यामुळे मदत होईल,” असे अहवालात म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App