भारतीय मुस्लिमांनी CAAला घाबरू नये, गृहमंत्रालयाने म्हटले- त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही

By, Pravin Wankhade - March 13, 2024 09:00:46

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मंगळवारी, 12 मार्च रोजी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पुन्हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे (CAA) नियम स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ’18 कोटी भारतीय मुस्लिमांनी कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) घाबरण्याची गरज नाही. याचा त्यांच्या (भारतीय मुस्लिम) नागरिकत्वावर आणि समुदायावर परिणाम होणार नाही. भारतात राहणाऱ्या हिंदूंप्रमाणेच ते त्यांचे हक्क बजावू शकतात.Indian Muslims should not fear CAA, Home Ministry says – it will have no impact on them

CAA: देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार नाही!

याआधी मंगळवारी (12 मार्च), गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच CAA अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी वेब पोर्टल सुरू केले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांकडून नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. केंद्राने सोमवारी (11 मार्च) CAA अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे हा कायदा देशभरात लागू झाला. खरं तर, मुस्लिमांच्या एका वर्गाने सीएएबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. गृहमंत्रालयाने याला मंजुरी दिली आहे.

गृह मंत्रालयाने म्हटले- इस्लाम शांतताप्रिय धर्म; 4 मोठ्या गोष्टी

तीन मुस्लिम देशांमध्ये (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश) अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे संपूर्ण जगात इस्लामचे नाव कलंकित झाले आहे. इस्लाम हा शांतताप्रिय धर्म आहे, ज्यामध्ये धार्मिक कारणांवरून द्वेष किंवा हिंसाचार केला जात नाही.

CAA छळाच्या नावाखाली इस्लामला कलंकित होण्यापासून संरक्षण करते. भारताचा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशशी असा कोणताही करार नाही ज्या अंतर्गत स्थलांतरितांना तेथे परत पाठवता येईल.

नागरिकत्व कायद्यात अवैध स्थलांतरितांना परत पाठवण्याचा उल्लेख नाही. काही मुस्लिम आणि विद्यार्थ्यांसह एका वर्गामध्ये अशी चिंता आहे की CAA मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे, हे खरे नाही.

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6 नुसार जगात कुठेही राहणारे मुस्लिम भारतीय नागरिकत्व घेऊ शकतात.

कोणत्याही परदेशी मुस्लिम स्थलांतरितांसह कोणतीही व्यक्ती, भारतीय नागरिक बनू इच्छिणारी व्यक्ती सध्याच्या कायद्यांतर्गत यासाठी अर्ज करू शकते.