CAA: देशातील 'या' राज्यांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार नाही!|CAA: Citizenship Amendment Act will not apply in 'these' states of the country!

CAA: देशातील ‘या’ राज्यांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होणार नाही!

जाणून घ्या काय आहे कारण आणि कोणती आहेत ती राज्ये?

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) सोमवारी देशात लागू झाला. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम (हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी) निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.CAA: Citizenship Amendment Act will not apply in ‘these’ states of the country!

देशभरात लागू झाल्यानंतरही हा कायदा ईशान्येकडील राज्यांतील आदिवासी भागात लागू होणार नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 उत्तर-पूर्व राज्यांमधील बहुतांश आदिवासी भागात लागू होणार नाही. या क्षेत्रांमध्ये राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त झालेल्या अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे.

CAA ची घालून “भीती” विखुरलेल्या INDI आघाडीला एकजुटीची संधी!!

कायदेशीर नियमांनुसार, ईशान्येकडील त्या सर्व राज्यांमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू होणार नाही. जिथे देशाच्या इतर भागातील लोकांना प्रवास करण्यासाठी इनर लाइन परमिट (ILP) आवश्यक आहे. इनर लाईन परमिट ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये लागू आहे. या परवानग्याशिवाय देशातील कोणताही नागरिक या भागात फिरू शकत नाही.

सोमवारी, अधिकाऱ्यांनी अधिसूचित कायद्याच्या नियमांचा हवाला दिला आणि सांगितले की ज्या आदिवासी भागात संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्वायत्त परिषदांची स्थापना करण्यात आली होती त्यांना देखील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या स्वायत्त परिषदा देशातील आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहेत.