नाशिक : अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन सुरू झाल्याबरोबर त्यांनी अमेरिकेतल्या बेकायदा घुसखोरांविरुद्ध कारवाई सुरू केली. त्यांनी अनेक देशांमधले अमेरिकेत राहणारे बेकायदा नागरिक हाकलून दिले. त्यांना दिलेली वागणूक गंभीर गुन्हे केलेल्या कैद्यांसारखी होती. त्यामध्ये 105 भारतीयांचा देखील समावेश होता. 105 भारतीय घुसखोरांना अमेरिकन लष्करी विमानात घालून अमेरिकेने भारतात पाठवले. त्यावेळी त्यांच्या हाता पायांमध्ये दंडा बेडी होती. त्यांना तब्बल 40 तास तशाच अवस्थेत ठेवले गेले. जेवायला किंवा नैसर्गिक विधीला देखील त्यांना तशाच अवस्थेत सोडण्यात आले. या सगळ्या कहाण्या अमेरिकेतून परत भारतात आलेल्या या नागरिकांनी सांगितल्या. भारतातल्या बेकायदा एजंटांनी केलेले आर्थिक नुकसान आणि फसवणूक याविषयी प्रचंड संताप आणि उद्वेग व्यक्त केला. काँग्रेस सह बाकीच्या विरोधी पक्षांनी संसदेत हा मुद्दा लावून धरत मोदी सरकारला घेरले. त्या संदर्भात परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी “राजकीय” उत्तर दिले, हे सगळे राजकारणाच्या पातळीवर घडले.
पण त्यापलीकडे जाऊन भारतातले नागरिक अमेरिकेत बेकायदा घुसले होते आणि ते तिथे बेकायदाच राहत होते. अमेरिकेने त्या घुसखोरांना दंडा बेडी घालून भारतात पाठविले. यावर अमेरिका किंवा युरोप मधले मानवी हक्कवाले अजून काही बोललेले नाहीत किंवा त्या मानवी हक्कवाल्यांचे भारतातले “एजंट” देखील बोलायला अजून समोर आले नाहीत. एरवी भारतात किंवा कुठल्याही आशियाई देशात असला कुठला प्रकार झाला असता, तर युरोप आणि अमेरिकेतल्या मानवी हक्कवाल्यांनी आकाश पातळ एक केले असते. युरोप – अमेरिकेतल्या शहरांमध्ये रस्त्या रस्त्यांवर दंडा बेडी घालून आंदोलने केली असती. भारत किंवा आशियाई देशांविरुद्ध रान पेटवले असते. पण अमेरिकेने भारतीय घुसखोर नागरिकांना दंडा बेडी घालून भारतात पाठविले, त्याबद्दल या मानवी हक्कवाल्यांनी चकार शब्दही काढला नाही.
Speaking in Rajya Sabha on Indian citizens deported from the US, EAM Dr S Jaishankar says, "We are engaging the US govt to ensure that the deportees not be mistreated in any manner. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on the strong crackdown… pic.twitter.com/IEIm8NWVS3
— ANI (@ANI) February 6, 2025
पण हा विषय फक्त अमेरिकेतली घुसखोरी आणि मानवी हक्क आणि भारत या पुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये अनेक ताणेबाणे आहेत. भारतातल्या युवकांना अमेरिकेविषयी असलेली अतिरिक्त ओढ, त्यातून निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या कायदेशीर – बेकायदेशीर एजन्सीज, ते खोऱ्याने ओढत असलेला पैसा, त्यातून निर्माण झालेली गुन्हेगारी सगळ्या गुंतागुंतीच्या गोष्टी त्यामध्ये आहेत. या एकूण प्रकरणाच्या निमित्ताने भारतीय सिक्युरिटी एजन्सी आता बेकायदा एजंटांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारतील, असे आश्वासन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी राज्यसभेत दिले. पण अमेरिकेने आपल्या घुसखोर नागरिकांना दंडा बेडी घालून भारतात पाठवेपर्यंत आपले सरकार झोपले होते का??, त्याविषयीचे कुठलेही उत्तर जयशंकर यांनी दिले नाही. पण म्हणून त्या विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही.
अमेरिकेतल्या घुसखोर भारतीयांच्या संदर्भात आणखी एक वेगळा मुद्दा या निमित्ताने समोर ठेवला पाहिजे. अमेरिकेत “ते” नागरिक जरी घुसखोरी करून राहिले होते, तरी त्यांनी तिथे कुठली घातपाती कृत्ये केल्याचे आढळले नव्हते किंवा त्यांच्यावर तसे कुठलेही आरोपही ठेवले गेले नव्हते, तरी देखील अमेरिकेने बेकायदा निवास करून असलेल्या भारतीयांना दंडा बेडी घालून भारतात पाठविले. त्याउलट भारतामध्ये बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोर वर्षानुवर्षे येऊन भारतात राहिले. अनेक घातपाती कृत्यांमध्ये सामील झालेले दिसले, पण भारताने कधी त्या घुसखोरांची पाठवणी अशी दंडा बेडी घालून केल्याचे दिसले नाही. अगदी घुसखोरांविरुद्ध मोठ्या आवाजात बोलणाऱ्या मोदी सरकारने देखील तशा प्रकारची कुठली कारवाई गेल्या १० वर्षांमध्ये केल्याचेही आढळले नाही. उलट असे कुठले घुसखोर भारतातल्या कुठल्या राज्यात पकडले, तर त्यांना डी टेन्शन सेंटर मध्ये ठेवून त्यांची “सरबराई” केली जात असल्याचे दिसून आले म्हणूनच आसाम सरकारला याच मुद्द्यावरून नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने फटकारले होते. ही बाब इथे अधोरेखित करून सांगितली पाहिजे.
या सगळ्या प्रकरणातून भारतीय नागरिकांनी अमेरिकी विषयीचे अतिरिक्त प्रेम बाजूला ठेवून वास्तववादी विचार केला पाहिजे, पण त्या पलीकडे जाऊन भारतीय राज्यकर्त्यांनी घुसखोरांशी कसे वागायचे??, याचा धडा शिकला पाहिजे. मग मानवी हक्कवाले पालथे हात तोंडावर ठेवून बोंबलोत किंवा न बोंबलोत, घुसखोरांविरुद्धची मोहीम एकदा सुरू केल्यानंतर ती पूर्ण होईपर्यंत थांबवता कामा नये. नुसते मोठ्याने बोलल्याने घुसखोरांविरुद्धची खरी कारवाई होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे!!
