भारताने कॅनडाला ठणकावले- कट्टरपंथीयांना आश्रय देणे बंद करा; लोकशाही देश हिंसेची परवानगी कशी देऊ शकतो?

By, Pravin Wankhade - May 9, 2024 05:00:09

0

वृत्तसंस्था

ओटावा : कॅनडात सुरू असलेल्या भारतविरोधी निदर्शनांवरून भारताने पुन्हा एकदा ट्रुडो सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी (7 मे) सांगितले की, कॅनडाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कट्टरपंथी लोकांना प्रोत्साहन देऊ नये. कॅनडा हा लोकशाही देश आहे आणि ते हिंसाचार करण्यास परवानगी कशी देऊ शकतात.India slams Canada- stop harboring extremists; How can a democratic country allow violence?

जैस्वाल म्हणाले की, भारतीय नेत्यांच्या विरोधात तेथे होणाऱ्या निदर्शनांमागील हिंसक विचारसरणीचा मुद्दा आम्ही कॅनडासोबत अनेकदा मांडला आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. गेल्या वर्षी ब्रॅम्प्टन शहरात इंदिरा गांधींच्या हत्येची झांकी काढण्यात आली होती. यामध्ये दोन शीख बंदूकधारी भारताच्या माजी पंतप्रधानांवर गोळीबार करताना दाखवण्यात आले होते.

धार्मिक स्थळांवर हल्ले; भारताने कॅनडाला सुनावले खडेबोल, तिरस्कार निर्माण करणाऱ्या भाषणावर बंदी घालण्याची मागणी

ते पुढे म्हणाले की, यानंतर अनेक शहरांमध्ये भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांविरोधात हिंसक पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत.

लोकशाही देशांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आदर केला पाहिजे

जैस्वाल म्हणाले की, हिंसेचा उत्सव साजरा करणे आणि त्याचा गौरव करणे हा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचा भाग असू नये. लोकशाही देशांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आदर केला पाहिजे. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कट्टरतावादी विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्यांपासून सावध राहिले पाहिजे.

जयस्वाल यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकार कॅनडामध्ये राहणाऱ्या आपल्या राजनयिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंतित आहे. कॅनडाच्या सरकारने त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करावी, जेणेकरून मुत्सद्दी कोणत्याही भीतीशिवाय त्यांचे काम करू शकतील. भारतानेही कॅनडाकडून फुटीरतावादी घटकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरची हत्या केल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी भारतावर केला होता

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या केल्याचा आरोप केल्यानंतर भारत आणि कॅनडात तणाव सुरू झाला. मात्र, नंतर ट्रुडो यांनी स्वतः भारतासोबतचे संबंध कायम ठेवण्याबाबत अनेकदा बोलले होते.

कॅनडाच्या आरोपांवर कारवाई करत भारताने तेथील लोकांसाठी व्हिसा सेवाही स्थगित केली होती. याशिवाय 41 कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही भारतातून काढून टाकण्यात आले आहे. मात्र, नंतर राजनैतिक पातळीवर चर्चा झाली आणि काही महिन्यांनी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही निज्जर प्रकरणात अनेकवेळा कॅनडाकडून पुरावे मागवले होते. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी ट्रूडो सरकारवर खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप अनेकदा केला होता. कॅनडात भारतीय मुत्सद्दींना घाबरवले जाते, असेही सांगण्यात आले.