इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, देशभरात तुरुंगांतील 77 टक्के कैदी अंडरट्रायल, फक्त 22 टक्के दोषी गुन्हेगार

By, Pravin Wankhade - April 5, 2023 11:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतीय तुरुंगात बंदिस्त लोकांपैकी केवळ 22 टक्के लोक शिक्षा भोगत असलेले गुन्हेगार आहेत, तर 77.10 टक्के कैदी अंडरट्रायल आहेत. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ने दावा केला आहे की, 2010 च्या तुलनेत 2021 पर्यंत अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या 2.4 लाख वरून 4.3 लाख झाली आहे, म्हणजेच ती जवळजवळ दुप्पट झाली आहे.India Justice reports, 77 percent of inmates in jails across the country are undertrials, only 22 percent of convicted criminals

या अहवालात तुरुंगांमधील गर्दीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 2021 मध्ये तुरुंगांमधील एकूण लोकसंख्या 5.54 लाखांवर पोहोचली आहे, तर 2020 आणि 2019 मध्ये ती अनुक्रमे 4.89 लाख आणि 4.81 लाख होती. केवळ 2021 मध्ये, 18.1 लाख लोकांना देशातील 1,319 तुरुंगात पाठवण्यात आले, जे 2020 मधील 16.3 लाखांपेक्षा सुमारे 10.8% जास्त आहे. मध्य प्रदेश, मिझोराम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या तुरुंगांमध्ये अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या 60% पेक्षा कमी आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय आणि पुद्दुचेरी वगळता प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात अंडरट्रायल वाढले.

एअर इंडियामध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी : 40 वर्षांपर्यंतचे उमेदवार करू शकतील अर्ज, लेखी परीक्षेच्या आधारे निवड

देशात एका कैद्यावर 38 हजार, आंध्रात सर्वाधिक 2.11 लाख खर्च

देशात दरवर्षी एका कैद्यावर सरासरी 38,028 रुपये खर्च होत आहेत. 2020 मध्ये, 43,062 रुपये अधिक खर्च केले जात होते. आंध्र प्रदेश सर्वाधिक सरासरी 2,11,157 रुपये खर्च करत आहे.

तुरुंगात सरासरी एवढा वेळ

2021 मध्ये देशातील विविध कारागृहांत 11,490 कैदी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी आहेत. 2020 मध्ये ही संख्या फक्त 7,128 होती आणि 2019 मध्ये ती 5,011 होती. खटल्याच्या पहिल्या वर्षी एकूण 96.7% अंडरट्रायलची जामिनावर सुटका झाली. खटला पूर्ण झाल्यानंतर काहींना दोषी ठरविण्यात आले.

हे आहे महत्त्वाचे

अहवालानुसार, तुरुंगात अंडरट्रायलची मोठी संख्या आणि दीर्घकाळ नजरकैदेत ठेवणे हे सूचित करते की खटल्यांच्या सुनावणीला बराच वेळ लागत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाचा ताणही वाढत आहे. कैद्यांसाठी बजेट आधीच मर्यादित आहे, यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते.

उत्तराखंडच्या तुरुंगात कैद्यांची संख्या सर्वाधिक

16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश (UTs) मधील तुरुंगांमध्ये गर्दी आहे. 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये तुरुंगांची लोकसंख्या वाढली आहे. बिहारच्या तुरुंगातील क्षमतेच्या 140 टक्के कैदी आहेत, ते 2020 मध्ये 113 टक्के होते. उत्तराखंडमध्ये क्षमतेच्या तुलनेत 185 टक्के कैदी आहेत, जे देशात सर्वाधिक आहे.

391 तुरुंगात क्षमतेच्या 150% व 709 तुरुंगात 100% कैदी

23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील निम्म्याहून अधिक तुरुंगांमध्ये गर्दी आहे, त्यात हरियाणा आघाडीवर आहे. हिमाचल प्रदेशातील 23 पैकी 14 तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. अटकेचे प्रमाण वाढणे आणि न्यायालयांचे कामकाज सुरू न होणे हे त्याचे कारण होते.

सुधारणेसाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज

मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलच्या आधारे, प्रत्येक 200 कैद्यांसाठी 1 सुधारात्मक अधिकारी आणि प्रत्येक 500 कैद्यांसाठी 1 मानसोपचारतज्ज्ञ असावा. या संदर्भात, 2,770 सुधारणा अधिकारी आवश्यक आहेत, परंतु केवळ 1,391 पदे वाटप करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 886 पदे भरण्यात आली आहेत. तामिळनाडू आणि चंदिगडमध्ये केवळ ठराविक अधिकारी आहेत.

महिला कर्मचारीही केवळ 13.8%

महिला कर्मचाऱ्यांचे 33% आरक्षण धोरण म्हणून आहे, परंतु ते कोणत्याही राज्यात पूर्ण झालेले नाही. देशातील तुरुंगांमध्ये केवळ 13.8% महिला कर्मचारी आहेत, ते 2020 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 13.7 आणि 12.8% होते. कर्नाटकात 32 टक्के कर्मचारी महिला आहेत.