पूवोत्तर राज्यात आता विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य, माओवादाला थारा नाही, जी. किशन रेड्डी यांचा विश्वास|In the northeastern state, development is now the top priority, not Maoism. Kishan Reddy believes

पूवोत्तर राज्यात आता विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य, माओवादाला थारा नाही, जी. किशन रेड्डी यांचा विश्वास

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे पूर्वोत्तर राज्यात आता शांतता आणि समृद्धीचा नवा टप्पा सुरु झाल्याचा विश्वास केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी केला आहे.In the northeastern state, development is now the top priority, not Maoism. Kishan Reddy believes

ईश्यान्येकडे शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर परिस्थित मोठा बदल झालाय. तिथे आता नाकाबंदी, दहशतवाद आणि कर्फ्यूसारखे शब्द निरर्थक बनले आहेत, असे सांगून राज्यसभेत बोलताना रेड्डी म्हणाले मागील 8 वर्षात मोदी सरकारने ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाअंतर्गत ईशान्य क्षेत्राला सर्वोच्च प्राध्यान्य दिलंय.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच गोव्याच्या निवडणुकीतील दुसरे हिरो जी. किशन रेड्डी

ईशान्येकडील राज्यांसोबत अनेक आव्हानं होती, ती दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारनं सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यासह या भागात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावरही विशेष भर देण्यात आलीय. तसंच पर्यटनापासून विविध क्षेत्रात विकार होतोय. विकासाची पहिली गरज म्हणून शांतता प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

रेड्डी म्हणाले, आज पूर्वोत्तर राज्यात शांतता आणि स्थिरता आहे. त्यामुळेच सरकारच्या प्रयत्नातून तेथे वेगाने विकास आणि गुंतवणूक होतेय. 2014 नंतर पूर्वोत्तर राज्यात दहशवादी घटनांमध्ये मोठी घट पाहायला मिळतेय. 2014 मध्ये 824 दहशतवादी प्रकरणं समोर आली. तर 2020 मध्ये ती संख्या 163 वर आल्याचं रेड्डी यांनी सांगितलं.

2014 मध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये 212 जणांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. आता ही संख्या बोटावर मोजण्याइतकी झालीय. तसंच 2014 पासून मोठ्या संख्येनं माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. 2014 मध्ये 291 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं.

तर 2020 मध्ये ही संख्या 2 हजार 696 वर पोहोचली आहे. कोणत्याही राज्याच्या विकासासाठी शांतता आणि समृद्धी ही पहिली अट असल्याची प्राथमिकता मोदी सरकारने ठेवलीय. तसंच प्राधान्याने विद्रोही गटांशी चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

10 ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारकडून त्रिपुरा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटसोबत करार करण्यात आला. त्यानंतर 27 जानेवारी 2022 रोजी बोडो समुहासोबत करार झाला. या करारानुसार 1 हजार 615 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. बोडो समुहाला मुख्य धारेत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.