ज्ञानवापी प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकाराचा दावा फेटाळला; २२ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणीIn the Gyanvapi case, the district court rejected the claim of the Muslim party

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकाराचा दावा फेटाळला; २२ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी

वृत्तसंस्था

वाराणसी : वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी मुस्लिम पक्षकाराने जो आक्षेप घेतला होता, तो फेटाळून लावत जिल्हा सत्र न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांचे म्हणणे मान्य करत यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी मंदिर होते का?, यावर आता न्यायनिवाडा होणार आहे. In the Gyanvapi case, the district court rejected the claim of the Muslim party

काय आहे हे प्रकरण?

वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी याचिका दाखल झाली होती, त्यावर सोमवार, १२ सप्टेंबर रोजी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. ५ जणांनी ही याचिका दाखल केली, त्यात मशिदीत शृंगार गौरीचे जे मंदिर आहे, तिथे पूजा करण्याची परवानगी मागणी केली होती. हे प्रकरण वाराणसीच्या सत्र न्यायालयात सुरू असताना काही जण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा न्यायालयाला आदेश होता की, यासंबंधी जिल्हा न्यायालयाची कारवाई सुरू ठेवायची की नाही, ही याचिका कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकाहार्य आहे की नाही?, हे जिल्हा न्यायाधीशांनी ठरवावे. कारण आपल्याकडे १९९३ सालचा प्लेसेस ऑफ वर्कशीप हा कायदा अंमलात आला आहे. त्यामध्ये १९४७ साली जे धार्मिक स्थळे आहेत, त्यांची जी स्थिती आहे, ती कायम ठेवली जावी, असे म्हटले होते. त्यामध्ये कुठलाही फेरफार होणार नाही, अथवा कुणी नवीन दावे करणार नाही.

“न्यायालयाने आमचे म्हणणे मान्य केले आहे १९४७ सालीच्या प्लेसेस ऑफ वर्कशीप हा कायद्यासंबंधी मुस्लिम पक्षकाराने जो दावा केला आहे, तो फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता ज्ञानवापी प्रकरणी २२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.” : अॅड. वकील विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्षकाराचे वकील

बाबरी मशिदी कारसेवकांनी उध्वस्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने हा कायदा केला होता. त्याचे उल्लंघन होत आहे, असा आक्षेप ज्ञानवापी मशिदीच्या विषयावरून घेतला होता, अशी बाजू मुस्लिम पक्षकाराने मांडली होती. त्यामुळे ही याचिका कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारली जाऊ नये, असा दावा त्यांचा होता. त्यानुसार हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयात सोपवण्यात आले होते. आता जिल्हा सत्र न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आहे, याचाच अर्थ हिंदू पक्षकाराने जो दावा केला आहे की, १९४७ साली जो कायदा मंजूर झाला होता, त्यावेळी ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी हिंदूंचे मंदिर होते किंवा त्याठिकाणी मंदिराचे अवशेष होते, हा स्वीकारला आहे.