वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राहुल गांधींविरोधात बदनामीची तक्रार दाखल करणारे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. मोदी आडनाव प्रकरणात राहुल यांच्यासोबत त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.In the case of defamation of the Modi surname, Rahul’s conviction was upheld by the High Court in Purnesh Supreme Court
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास न्यायालयाने त्यांची बाजूही ऐकून घेतली पाहिजे, असे पूर्णेश यांचे म्हणणे आहे. कोणाचीही बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नये असे त्यांचे म्हणणे आहे.
राहुल अद्याप सुप्रीम कोर्टात गेले नसले तरी ते लवकरच सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. मानहानीच्या प्रकरणात 23 मार्च 2023 रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, या निकालानंतर 27 मिनिटांनी त्यांना जामीन मिळाला. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 24 मार्चला राहुल यांची खासदारकी गेली होते.
राहुल गांधी यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे
7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात राहुलच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने सांगितले – या प्रकरणाव्यतिरिक्त राहुल यांच्यावर किमान 10 खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
राहुल यांच्या शिक्षेनंतरचा घटनाक्रम…
11 एप्रिल 2019 रोजी राहुल यांनी मोदी आडनावाबाबत विधान केले
11 एप्रिल 2019 रोजी राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले. म्हटले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे. 13 एप्रिल रोजी गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
23 मार्चला मानहानीच्या प्रकरणात राहुल यांना शिक्षा
सुरत न्यायालयाने 23 मार्च रोजी राहुल यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, त्यांना 27 मिनिटांनी जामीन मिळाला. 2019 मध्ये त्यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. म्हटले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते. यानंतर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला.
24 मार्चला राहुल यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द
24 मार्च रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. केरळमधील वायनाड येथून ते लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतची माहिती देणारे पत्र जारी केले. लोकसभेच्या वेबसाईटवरूनही राहुल यांचे नाव हटवण्यात आले आहे. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 च्या निकालात म्हटले होते की, जर एखादा खासदार किंवा आमदार कनिष्ठ न्यायालयात दोषी आढळला तर त्याला संसद किंवा विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाईल. या नियमानुसार राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
राहुल गांधी यांच्यावर आणखी 4 मानहानीचे खटले सुरू
1) 2014 मध्ये राहुल गांधींनी संघावर महात्मा गांधींच्या हत्येचा आरोप केला होता. संघाच्या एका कार्यकर्त्याने राहुल यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. महाराष्ट्रातील भिवंडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे.
2) 2016 मध्ये राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुवाहाटी, आसाम येथे कलम 499 आणि 500 अंतर्गत मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीनुसार, राहुल गांधी म्हणाले होते की संघाच्या सदस्यांनी मला आसाममधील 16व्या शतकातील वैष्णव मठ बारपेटा सत्रामध्ये प्रवेश दिला नाही. यामुळे संघाची प्रतिमा खराब झाली आहे. हे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
3) 2018 मध्ये झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये राहुल गांधींविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रांचीच्या उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल यांच्यावर 20 कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राहुल यांच्या विधानावर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून त्यात त्यांनी ‘मोदी चोर आहे’ असे म्हटले आहे.
4) 2018 मध्येच राहुल गांधींवर महाराष्ट्रात आणखी एक मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. माझगाव येथील शिवडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संघाच्या कार्यकर्त्याने गुन्हा दाखल केला होता. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध भाजप आणि संघाच्या विचारसरणीशी जोडल्याचा आरोप राहुल यांच्यावर आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more