Supreme Court : इंडस्ट्रियल अल्कोहोलप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय, म्हटले- राज्यांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे, तो हिरावून घेता येणार नाही

By, Pravin Wankhade - October 24, 2024 03:00:46

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court इंडस्ट्रियल अल्कोहोलबाबत कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे, तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1997 मध्ये 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये म्हटले होते की इंडस्ट्रियल अल्कोहोलचे उत्पादन आणि पुरवठा नियंत्रित करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे.Supreme Court

2010 मध्ये हे प्रकरण 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणाची एप्रिलमध्ये सलग 6 दिवस सुनावणी झाली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. आज 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 8:1 च्या बहुमताने निकाल दिला. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांनी या निर्णयाला विरोध केला.

Maharashtra Board महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय!, आता विद्यार्थ्यांना नापास होण्याची चिंता नाही

औद्योगिक अल्कोहोल इथेनॉलचा अशुद्ध प्रकार आहे. हे सामान्यतः सॉल्व्हेंट म्हणून वापरले जाते. हे लोकांना पिण्यासाठी नाही. अनधिकृत वापर टाळण्यासाठी, औद्योगिक अल्कोहोलदेखील उलटी करणाऱ्या पदार्थांसह विकले जाते.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – औद्योगिक दारूवर कर लावण्याचा अधिकार राज्याला

“इंडस्ट्रियल अल्कोहोल” हे राज्यघटनेच्या यादी II च्या एंट्री 8 अंतर्गत “मादक मद्य” च्या व्याख्येखाली येते, ज्यामुळे राज्यांना त्याचे उत्पादन नियमन आणि कर आकारण्याचे अधिकार मिळतात. औद्योगिक दारूबाबत कायदे करण्याचा राज्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, औद्योगिक मद्यावर कर लावण्याचा अधिकार आवश्यक

जीएसटीनंतर औद्योगिक मद्यावर कर लावण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. राज्यांच्या उत्पन्नाचा हा महत्त्वाचा स्रोत आहे. औद्योगिक दारूचे नियमन करण्याचे अधिकार केंद्राकडे गेल्यास औद्योगिक दारूच्या बेकायदेशीर वापरावर कारवाई करताना त्यांचे हात बांधले जातील, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांनी औद्योगिक अल्कोहोल तयार करण्याच्या तांत्रिक प्रक्रियेद्वारे न्यायालयाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता की सर्व दारू पिण्यायोग्य असो वा नसो.

केंद्राने असा युक्तिवाद केला होता की औद्योगिक दारूचे नियमन करण्याचा अधिकार नेहमीच त्यांच्याकडे आहे. केंद्राने म्हटले आहे की राज्य यादीतील एंट्री 8 चा पिण्यायोग्य नसलेल्या दारूशी काहीही संबंध नाही.