मध्य प्रदेशच्या सरकारचा महत्त्वाचा पुढाकार, सरकार मंत्र्यांचा आयकर भरणार नाही, 52 वर्षे जुना नियम बदलला|Important initiative by Madhya Pradesh government, government will not pay income tax of ministers, changes 52-year-old rule

मध्य प्रदेशच्या सरकारचा महत्त्वाचा पुढाकार, सरकार मंत्र्यांचा आयकर भरणार नाही, 52 वर्षे जुना नियम बदलला

वृत्तसंस्था

भोपाळ : राज्य सरकार यापुढे मध्य प्रदेशातील मंत्र्यांचा आयकर जमा करणार नाही. आता मंत्रीच स्वतःचा आयकर भरतील. सरकारने 1972 चा नियम बदलला. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी बैठकीत ही सूचना केली, त्यावर सर्वांनी सहमती दर्शवली. सरकारने गेल्या 5 वर्षात 3.24 कोटी रुपयांचा कर जमा केला आहे.Important initiative by Madhya Pradesh government, government will not pay income tax of ministers, changes 52-year-old rule

नगरविकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले की, मंत्र्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांवर राज्य सरकार आयकर भरते. हे सुधारले पाहिजे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला सर्वांनी सहमती दर्शवत संबंधित कायदा रद्द करून सरकारकडून मंत्र्यांच्या भत्त्यांवर मिळकतकर जमा करण्याची पद्धत बंद करण्यास सांगितले. यानंतर आता मंत्री स्वतः आयकर भरणार आहेत.

जरांगे पाटलांचा राज्य सरकारला अल्टिमेटम; नोंदी असणारे 54 लाख लोक, त्यांच्या‎ सोयऱ्यांना 2 दिवसांत प्रमाणपत्र द्या‎!!

मंत्री विजयवर्गीय म्हणाले की, कारागृह सुधारणांमध्ये सुविधा कशा वाढवता येतील आणि कैद्यांना रोजगाराशी कसे जोडता येईल. याबाबत सरकार लवकरच विधानसभेत विधेयक आणणार आहे.

शहीद जवानांच्या पालकांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे

केंद्र व राज्य निमलष्करी दलाच्या सेवेत शहीद झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत शहीदांच्या पत्नीला देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आता 50 टक्के मदत रक्कम शहीदांच्या पालकांनाही देण्यात येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

प्रत्येक विकास गटात माती परीक्षण केले जाईल

मंत्री विजयवर्गीय म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने माती परीक्षणाचे अधिकार कृषी संबंधित संस्थांना दिले आहेत आणि कृषी उत्तीर्ण तरुणांना दिले आहे. सरकारने ठरवले आहे की ते प्रत्येक ब्लॉकमध्ये 45-45 चाचण्या करतील आणि त्यासाठी पैसे देतील. यातून परीक्षार्थींना आर्थिक लाभही मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मातीचा अचूक अहवाल मिळणार आहे. ही प्रणाली सर्व 313 विकास गटांमध्ये लागू असेल.

आता एक ते दोन हेक्टरमध्येही सीएसआरच्या माध्यमातून झाडे लावली जाणार आहेत

विजयवर्गीय म्हणाले की, सीएसआरच्या माध्यमातून केवळ 10 हेक्टर जमिनीवर वृक्षारोपण करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक छोटे दाते वंचित राहिले. आता त्याची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. आता एक किंवा दोन हेक्टर जमिनीवरही सीएसआरद्वारे वृक्षारोपण करता येते.