सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : खटल्याशिवाय जास्त काळ बंदी ठेवण्याची परवानगी नाहीImportant decision of Supreme Court Prolonged detention without trial is not allowed

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : खटल्याशिवाय जास्त काळ बंदी ठेवण्याची परवानगी नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांपासून तुरुंगवास भोगलेल्या दोघांना जामीन मंजूर करताना म्हटले आहे की, कोणत्याही खटल्याशिवाय एखाद्याला इतके दिवस कैदेत ठेवणे योग्य नाही. Important decision of Supreme Court Prolonged detention without trial is not allowed

एका फौजदारी खटल्यात पश्चिम बंगालमधील दोन जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या दोघांना गेल्या चार वर्षांपासून कोणत्याही खटल्याशिवाय कैदेत ठेवले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना सांगितले.

खंडपीठाने म्हटले की, ‘एखाद्या आरोपीला खटला व्यवस्थित सुरू केल्याशिवाय एवढ्या काळासाठी बंदिस्त ठेवता येणार नाही अशा परिस्थितीला आम्ही प्रोत्साहन देऊ शकत नाही.’ सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचाही खंडपीठात समावेश होता.

खटल्यादरम्यान जामीन मंजूर केला

खंडपीठ म्हणाले, ‘चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात आतापर्यंत पहिल्या साक्षीदाराची तपासणी झालेली नाही. ट्रायल कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार याचिकाकर्त्याला काही मुदतीच्या अटींसह जामीन मंजूर केला जातो.

गांजा जप्ती प्रकरण

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे 2018 चे प्रकरण आहे ज्यात 414 किलो गांजा जप्त करण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणी चालान सादर करून आरोपही निश्चित करण्यात आले. मात्र हे प्रकरण पुढे करण्यात आले नाही.

आरोपींना सूचना

मात्र, जर अपीलकर्त्यांनी खटल्याच्या सुनावणीला उशीर करायचा असेल तर ‘आम्ही ट्रायल कोर्टाला कैदी परत करण्याची परवानगी देतो’, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्याच वेळी, न्यायालयाने अपीलकर्त्यांना आदेश दिले की त्यांचे वकील कोणत्याही सक्तीच्या कारणास्तव स्थगिती मागू शकत नाहीत.