वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रमुख आर.व्ही.अशोकन यांनी म्हटले आहे की, गर्भाचे लिंग निश्चित करण्यावर बंदी घातल्याने स्त्री भ्रूणहत्या थांबू शकते, परंतु मुलीच्या जन्मानंतर होणारी हत्या थांबवू शकत नाही. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अशोकन यांनी ही माहिती दिली. IMA Chief said- Ban on gender determination should be lifted
ते म्हणाले की IMA विद्यमान प्री-कन्सेप्शन आणि प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक तंत्र (PC-PNDT) कायद्यातील बदलांसाठी एक दस्तऐवज तयार करत आहे. विद्यमान कायदा गर्भाचे लिंग निश्चित करण्यासाठी प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक तंत्रांना प्रतिबंधित करतो आणि ते करणाऱ्या डॉक्टरांना जबाबदार धरतो. यामध्ये आमच्या बाजूने एक सूचना अशी आहे की, गर्भाचे लिंग शोधून मगच स्त्री गर्भाचे संरक्षण का करू नये.
समाजातील दुष्टाई दूर करण्यासाठी वैद्यकीय उपायांवर अवलंबून राहू शकत नाही अशोकन म्हणाले की, सामाजिक दुष्प्रवृत्तीसाठी तुम्ही वैद्यकीय उपायांवर अवलंबून राहू शकत नाही. आमची सूचना कार्य करेल की व्यावहारिक आहे? यावर चर्चा करूया. समाजकंटक दूर केले नाही तर स्त्रीभ्रूणहत्या थांबेल पण मुलींच्या जन्मानंतर हत्या होत राहतील.
अशोकन म्हणाले की त्यांच्या दृष्टिकोनातून पीसी-पीएनडीटी कायदा पूर्णपणे फिरवला गेला आहे, तो फक्त सद्य:स्थितीकडे पाहतो आणि त्यात स्वयंसेवी संस्थांची मोठी भूमिका आहे. स्त्री भ्रूणहत्या थांबवणे हादेखील आमच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे, परंतु या कायद्यात वर्णन केलेल्या पद्धतीशी आम्ही सहमत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ५९४ डॉक्टरांचा मृत्यू; इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून माहिती
सर्व डॉक्टरांना गुन्हेगार आणि जीवनविरोधी समजणे चुकीचे
सध्याच्या व्यवस्थेतून एखादा कायदा काढता आला तर आम्ही PC-PNDT कायदा काढू इच्छितो. या कायद्याला या व्यवस्थेत स्थान मिळू नये. पीसी-पीएनडीटी कायद्याचा फेरविचार करण्याची मागणी डॉक्टरांची संघटना अनेक दिवसांपासून करत आहे.
मुलीला वाचवण्याच्या बाबतीत आमचा दृष्टिकोन वेगळा नाही. मुलीचा जीव वाचला पाहिजे हाही आमचा उद्देश आहे. पण, सर्व डॉक्टर गुन्हेगार आणि जीवनविरोधी आहेत, असा समज चुकीचा आहे.
स्त्री गर्भाला टॅग करून आईचे निरीक्षण केले पाहिजे
अशोकन यांनी कोईम्बतूर येथील 15 दिवस जुनी घटना कथन केली, जेव्हा स्त्रीरोगतज्ञाला गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आणि फॉर्म एफ न भरल्याबद्दल तीन वर्षांसाठी तुरुंगात पाठवण्यात आले. हा कायदा एनजीओवर आधारित आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवी झेंडी मिळाली आहे. सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून तो बनवला गेला आहे.
अशोकन म्हणाले की, म्हणूनच आम्ही यावर चर्चा करत आहोत आणि गर्भाचे लिंग का शोधू नये, स्त्री भ्रूण शोधून काढू आणि मग त्या मुलीला वाचवू असा विचार करत आहोत. हे शक्य आहे. स्त्री भ्रूणाला टॅग करा, बघा त्याचे काय होते. आईवर लक्ष ठेवा आणि बाळाची प्रसूती सामान्यपणे होत असल्याचे पाहा.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App