रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही; ते शरणार्थी नव्हेत, ते घुसखोरच!!; मोदी सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र Illegal Rohingya have no right to settle in India: Government in SC

रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही; ते शरणार्थी नव्हेत, ते घुसखोरच!!; मोदी सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

Illegal Rohingya have no right to settle in India: Government in SC

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतात शरणार्थींच्या नावाखाली घुसलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांना देशात राहण्याचा अधिकारच नाही ते शरणार्थी नाहीत, तर ते घुसखोरच आहेत, असे स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केले. Illegal Rohingya have no right to settle in India: Government in SC

रोहिंग्या मुसलमानांना शरणार्थींचा दर्जा द्यावा त्यांना भारतात स्थायिक होऊ द्यावे, अशा आशयाची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सरकारची बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारने सादर केले. त्यामध्ये रोहिंग्या मुसलमानांबाबत सरकारची कायदेशीर भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मोदी सरकारने ठामपणे मांडली.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीची कार्डे दाखवून काही रोहिंग्या मुसलमान भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार मागत आहेत. पण मुळात भारत 1951 च्या त्या तथाकथित मानव अधिकार समिती निर्मितीला मान्यता देणारा देशच नाही. भारताने त्या कुठल्याच करारावर स्वाक्षरीच केलेली नाही. त्यामुळे तसली कुठलीही कार्ड दाखवून रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात स्थायिक होण्याचा कायदेशीर अधिकार देता येणार नाही.

रोहिंग्या मुसलमान भारताचे नागरिक नाहीत. ते शरणार्थी देखील नाही, ते घुसखोर आहेत. त्यांना घटना कलम 21 नुसार शरणार्थी दर्जा देखील देता येणार नाही. म्हणूनच त्यांना भारताच्या राज्यघटनेनुसार कायदेशीर आश्रय देखील देण्याचा अधिकार नाही. त्यांना भारतीय राज्यघटने अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेत देखील सामावून घेता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मोदी सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात मांडली.

घुसखोरांमुळे डेमोग्राफी बदलली

रोहिंग्या मुसलमान हे घुसखोर आहेत. त्यांच्यामुळे आसाम आणि पश्चिम बंगाल यांची डेमोग्राफी बदलली. सुरक्षा विषयक अत्यंत गंभीर प्रश्न तयार झाले. देशाच्या सीमावर्ती भागांमधले अनेक जिल्हे असुरक्षित बनले. अशा वेळी रोहिंग्या मुसलमान किंवा बांगलादेशी घुसखोर यांना भारताचे नागरिकत्वाचे कुठलेही अधिकार देणे हे घातक आहे. सुप्रीम कोर्टाने कुठल्याही कायद्याच्या नावाखाली ते करू नये. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे. तो अंमलात आणण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने कुठलाही हस्तक्षेप करू नये, अशी परखड भूमिका देखील मोदी सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात मांडून रोहिंग्या मुसलमानांसंदर्भात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.