मणिपूरमधील मैतेई उग्रवादी संघटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून न्यायाधिकरणाची स्थापना!|Home Ministry sets up tribunal to curb Maitei militant organizations in Manipur

मणिपूरमधील मैतेई उग्रवादी संघटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून न्यायाधिकरणाची स्थापना!

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधिकरण असणार

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये कार्यरत असलेल्या मैतेई उग्रवादी गटांवर बंदी वाढवण्याच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहेHome Ministry sets up tribunal to curb Maitei militant organizations in Manipur

एएनआय वृत्तसंस्थेनुसार, गृह मंत्रालयाने न्यायाधिकरणाची स्थापना केली आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय कुमार मेधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

कुकी समूहाने मणिपूरमधील राष्ट्रीय महामार्ग उघडले; निषेधासाठी 12 दिवसांपासून रोखले होते

मणिपूरच्या मैतेई या उग्रवादी संघटना तसेच त्यांचे गट, शाखा आणि आघाडीच्या संघटनांना बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत की नाही हे न्यायाधिकरण ठरवेल.

मणिपूरमध्ये सरकारची कारवाई, 9 मैतेई उग्रवादी गट आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी

पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहे. यामध्ये रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट यांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्याची सशस्त्र शाखा मणिपूर पीपल्स आर्मी, पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक आणि सशस्त्र संघटनेसह समन्वय समितीचाही समावेश आहे.