वृत्तसंस्था
शिमला : हिमाचल प्रदेशमध्ये मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे करण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या संदर्भात मंगळवारी (दि. 27) विधानसभेत हिमाचल प्रदेश बालविवाह प्रतिबंध विधेयक-2024 मंजूर करण्यात आले. मंगळवारी पावसाळी अधिवेशनात आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल यांनी बालविवाह प्रतिबंध (हिमाचल प्रदेश सुधारणा विधेयक, 2024) मांडले. ते चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत राज्यात मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे आहे. राज्य सरकार त्यात तीन वर्षांनी वाढ करत आहे. त्याच्या सुधारित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने सात महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली होती. आज हे दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
‘मुलींना पुढे जाण्याची संधी मिळेल’
मुलींना पुढे जाण्याची संधी मिळेल, असे आरोग्य, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री धनीराम शांडिल यांनी सांगितले. तरीही काही लोक लहान वयात लग्न करतात. यामुळे मुली शिकू शकत नाहीत आणि जीवनात प्रगती करू शकत नाहीत. ते म्हणाले की, सरकारला लग्नाचे वय वाढवायचे आहे, जेणेकरून लोकांना कुपोषणापासून वाचवता येईल, कारण लवकर लग्न आणि मातृत्व यांचा अनेकदा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. अनेक महिलांना त्यांच्या करिअरमध्येही यश मिळत नाही.
Marathwada : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, तब्बल 2 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार 200 कोटींचा थकित पीकविमा
हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी जाईल
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले, मात्र ते मंजूर झाले नाही. समिती स्थापन करून विधेयकाच्या मसुद्यातील अनेक तरतुदी दुरुस्त केल्या आहेत. हे विधेयक आता कायदा विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी जाईल. हा केंद्र आणि राज्याचा संयुक्त विषय असल्याने तो केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडूनही तपासणीसाठी पाठवला जाऊ शकतो. याबाबत कायदेतज्ज्ञांशीही चर्चा केली जाईल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App