Hijab Controversy : आयर्लंडचा हवाला देत असदुद्दीन ओवैसींचा मोदी सरकारवर निशाणा, म्हणाले- कर्नाटकातील मुलींमुळे त्रास का?

By, Vishal Joshi - February 15, 2022 02:30:29

0

हिजाबच्या मुद्द्यावरचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. AIMIM नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी आयर्लंडचा हवाला देत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. Hijab Controversy: Referring to Ireland Asaduddin Owaisi targets Modi government, said- Why are girls in Karnataka in trouble

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : हिजाबच्या मुद्द्यावरचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. AIMIM नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी आयर्लंडचा हवाला देत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, 2019 मध्ये आयर्लंडने पोलिसांच्या गणवेशात हिजाब आणि पगडी घालण्यास परवानगी दिली होती. मोदी सरकारने हा निर्णय परदेशी भारतीयांच्या हिताचा असल्याचे सांगत स्वागत केले होते. जर ते आयर्लंडसाठी ऐतिहासिक असेल तर कर्नाटकच्या मुलींना त्रास का? त्याच्या प्रतिष्ठेला का डावलले जात आहे?

2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाज़त दी थी।मोदी सरकार ने फ़ैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए उसका स्वागत किया था।अगर आयरलैंड के लिए ये “ऐतिहासिक” था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ़ क्यूँ? उनकी dignity की धज्जियाँ क्यूँ उड़ाई जा रही हैं? pic.twitter.com/SDzjCaRK2F

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 15, 2022

कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणाने आता राजकीय रंग घेतला आहे. अनेक राजकीय पक्ष मुस्लिम विद्यार्थिनींनी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याचा सल्ला देत आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाचा पुरस्कार केला आहे.

कर्नाटक हिजाबप्रकरणी मंगळवारीही उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात दुपारी 2.30 वाजता सुनावणी सुरू होईल. याआधी सोमवारी न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सरकार मूलभूत अधिकारांवर बंधने घालू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मतदार कार्ड आधारशी जोडण्यास असदुद्दीन ओवैसींचा विरोध, म्हणाले- हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात!

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सांगितले की, कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीकडे (CDC) गणवेशावर नियम तयार करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर वैधानिक आधार नाही. हिजाब घालणे ही इस्लामी धर्माची अनिवार्य प्रथा आहे. जोपर्यंत मुख्य धार्मिक प्रथा संबंधित आहेत, त्या अनुच्छेद 25(1) मध्ये समाविष्ट आहेत आणि ते पूर्ण नाही.

सुनावणीदरम्यान, एका वकिलाने या मुद्द्यावर मीडिया आणि सोशल मीडियावरील टिप्पण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जाचा संदर्भ दिला आणि इतर राज्यांमध्ये निवडणुका होईपर्यंत हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात यावे. त्यावर हायकोर्टाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने किंवा काही अधिकाऱ्यांनी ही विनंती केल्यास आपण त्यावर विचार करू शकतो.

वाद कसा सुरू झाला?

हिजाबचा वाद पहिल्यांदा उडुपी येथील एका महाविद्यालयात सुरू झाला, जेव्हा गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सहा मुली हिजाब परिधान करून वर्गात आल्या आणि प्रत्युत्तर म्हणून हिंदू विद्यार्थी भगवा गमछे घालून महाविद्यालयात आले. हळूहळू हा वाद राज्याच्या इतर भागांतही पसरला आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी शैक्षणिक संस्थांमध्ये तणाव निर्माण झाला.

Hijab Controversy : Referring to Ireland Asaduddin Owaisi targets Modi government, said- Why are girls in Karnataka in trouble

महत्त्वाच्या बातम्या

Array