Hijab Controversy : माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. वाय. कुरेशींकडून हिजाबचे समर्थन!!; आयपीसीचा निर्णय मौलवीने दिला तर चालेल का??

By, Pravin Wankhade - March 26, 2022 04:16:04

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कर्नाटकातल्या हिजाब बंदीच्या मुद्द्यावरून केवळ समाजात असे दोन तट पडले असे नसून बुद्धीमतांमध्ये आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये देखील दोन तट पडल्याचे दिसून येत आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. वाय. कुरेशी यांनी हिजाब बंदीच्या कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात मत व्यक्त केले आहे. उद्या इंडियन पिनल कोड बद्दल जर कोणत्या मौलाना निकाल देऊ लागले तर कसे चालेल?, अशा शब्दांमध्ये हे वाय कुरेशी यांनी हिजाबचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले आहे. Hijab Controversy: Former Chief Election Commissioner A. Y. Hijab support from Qureshi

भास्कर दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत कुरेशी यांनी उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचा विषय सामाजिक ध्रुवीकरणातून झाल्याचा दावा केला आला आहे. मात्र भाजपचा विजय हा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा चमत्कार नाही. विरोधकांचे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वरचे आरोप चुकीचे आहेत, असेही कुरेशी यांनी म्हटले आहे जर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मध्ये फेरफार करता आला असता तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा विजय झाला नसता. तेथेही भाजपने बराच जोर लावला होता पण भाजपला ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करण्यात यश आले नाही याकडे कुरेशी यांनी लक्ष वेधले.

– मौलवीने आयपीसीचा निर्णय दिला तर चालेल का?

हिजाब घालावा किंवा नाही हा सर्वस्वी महिलांचा अधिकार आहे. याबाबत कोर्टाला निर्णय देण्याचे काहीच कारण नाही एखादा मौलवी इंडियन पिनल कोड बद्दल निर्णय देऊ लागला तर आपल्याला चालेल का?, असा सवाल कुरेशी यांनी केला आहे. कुरेशी यांनी हे अप्रत्यक्षपणे हिजाबचे समर्थन केल्याचे मानले जात आहे.

– कुरेशींवर सोशल मीडियातून टीकास्त्र

त्यामुळे सोशल मीडियातून कुरेशी यांच्यावर टीकेचा भडिमार देखील होतो आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदासारख्या घटनात्मक पदावर राहून कुरेशी यांची विचारसरणी 17 व्या शतकातलीच राहिली आहे, अशी टीका अनेकांनी केली आहे.

– सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, अशी टिपणी कर्नाटक हायकोर्टाने केली. शाळांमध्ये हिजाबपेक्षा गणवेश महत्त्वाचा आहे, असे कर्नाटक हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हिजाबचे अनेक समर्थक सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. त्यावर देखील तातडीची सुनावणी घ्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. 28 मार्च पासून परीक्षा आहेत. त्यामुळे हिजाब बंदीबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी हिजाब समर्थकांच्या वकिलांनी केल्यानंतर परीक्षेशी हिजाब मुद्द्याचे काहीही देणे-घेणे नाही, असे कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने त्यांना फटकारले आहे.

या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेल्या कुरेशी यांनी मुस्लिम महिलांनी हिचा परिधान करण्याचे अप्रत्यक्ष समर्थनच केले आहे.