Badlapur case : बदलापूर प्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे; प्रत्येक तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज, चार्जशीट घाईत दाखल न करण्याचे निर्देश

By, Pravin Pawar - September 4, 2024 08:00:37

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : बदलापूर घटनेनंतर ( Badlapur case ) राज्यात संतापाची तीव्र लाट निर्माण झाली होती. राज्यात महिलांच्या तसेच शालेय विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने राज्यभर महायुती सरकारच्या विरोधात आंदोलन देखील केले आहेत. बदलापूर प्रकरणावरून हायकोर्टाने दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात बदलापूर प्रकरणातील सुमोटो याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून त्यात निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांचा समावेश करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

Big News : मोठी बातमी : मोदी सरकारची ₹ 1.45 लाख कोटींच्या डिफेन्स ऑर्डरला मंजुरी, त्यातील 99 टक्के जाणार स्वदेशी कंपन्यांना

बदलापूर प्रकरणात पोलिसांचा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे. केवळ याच प्रकरणात नाही तर पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तपासाकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांना खडसावून सांगितले आहे. आज झालेल्या सुनावणीत पोलिसांना फैलावर घेताना उच्च न्यायालयाने सुनावले, बदलापूर प्रकरणात आरोपपत्र घाईघाईनं दाखल करण्याची चूक करू नका. या घटनेची सखोल चौकशी करा, आणखीन माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. फरार आरोपींच्या शोधात अद्याप यश न येणं ही खेदाची बाब असून तपासयंत्रणेच्या कारभारावर देखील हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आदर्श विद्यालयचे अध्यक्ष उदय कोतवाल, सचिव तुषार आपटे अद्यापही फरार आहेत. यावर देखील उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यस्तरीय समिती स्थापन करा

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच पोलिस यंत्रणेवर आजच्या सुनावणीत ताशेरे ओढले आहेत. ‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ’, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत सुरक्षेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव अथवा डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांच्याही नावांचा विचार करण्याची प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.