वृत्तसंस्था
मुंबई : High Court महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यात ७६ लाख मतदान वाढले. त्यावर आक्षेप घेतलेल्या पराभूत उमेदवारांच्या याचिकांवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सायंकाळी सहा वाजेनंतर इतके मतदान कसे वाढले? अशी विचारणा करून त्याबाबत व्हिडिओ फुटेजसह 2 आठवड्यांत खुलासा सादर करा, अशी नोटीस केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावली आहेे. सरकारी पक्षाकडून मात्र कोणताही युक्तिवाद करण्यात आला नाही.High Court
न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: बाजू मांडत जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने संध्याकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानाचे निवडणूक आयोगाने शूटिंग केले आहे का? केले असल्यास त्याचे व्हिडिओ द्यावेत. आरटीआयमध्ये निवडणूक आयोगाकडे ही मागणी करण्यात आली होती.
पण आयोगाने ती दिली नाही. इतकेच नव्हे तर सायंकाळी ५ ते ६ या वेळेत झालेल्या ७६ लाख मताचा डाटा अर्थात प्री नंबर स्लीप केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या ७६ लाख मतांचा हिशेब नाही का, असा सवाल अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
रांगेत उभ्या मतदारांना टोकन दिले का?- अॅड. आंबेडकर
संध्याकाळी सहा वाजेनंतर मतदान कसे घ्यायचे यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्या वेळी जेवढी माणसे रांगेत उभी आहेत त्यातल्या शेवटच्या माणसाला पहिल्या नंबरचे टोकन द्यायचे आणि पहिल्या नंबरवर असलेल्या माणसाला प्रोग्रेसिव्ह नंबर देण्यात यावेत अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ती पद्धत आयोगाने लागू केली की नाही हे तपासण्यासाठी आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून माहिती मागितली होती. पण निवडणूक आयोगाने माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले असे आंबेडकर म्हणाले.
पोल अन् काउंटर व्होट्सची जुळवणी झाली का?
निवडणूक आयोगाने किती स्लिप्स वाटल्या आणि किती वाटल्या नाहीत त्याची माहिती कोर्टाला द्यावी. निवडणुकीचा निकाल जाहीर करताना पोल व्होट्स आणि काउंटर व्होट्स यांची जुळवणी केली का? झाली नसेल तर मग रिटर्निंग ऑफिसरकडून तो सगळा डेटा निवडणूक आयोगाकडे पाठवणे अपेक्षित होते. आणि आयोग ज्या सूचना देतील त्यानुसार निकाल देणे अपेक्षित होते, तसे झाले आहे का? असे प्रश्न आंबेडकरांनी विचारले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App