गुजरात सरकारच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदी हायकोर्टाने वगळल्या High court drops some points fron Gujrat Govt. law

गुजरात सरकारच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदी हायकोर्टाने वगळल्या

विशेष प्रतिनिधी

अहमदाबाद – राज्य सरकारने तयार केलेल्या आंतरधर्मीय विवाहाशी संबंधित नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यातील काही भागाच्या अंमलबजावणीस गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. High court drops some points fron Gujrat Govt. law

‘गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य (सुधारणा) कायदा-२०२१’ नुसार एखाद्या व्यक्तीचे सक्तीने अथवा फसवणुकीच्या मार्गाने विवाहाद्वारे धर्मांतर घडवून आणणे दंडनीय अपराध मानण्यात आला असून राज्य सरकारने १५ जून रोजी तशी अधिसूचना देखील काढली आहे. मागील महिन्यात या संदर्भात जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या गुजरात शाखेने या संदर्भात याचिका सादर केली होती. यात तिने या कायद्यातील काही तरतुदी या घटनाबाह्य असल्याचाही दावा केला होता.

तालिबान्यांपासून माझ्या मुलीला वाचवा, अफगाणिस्तानात अडकलेल्या केरळमधील आईची सरकारला आर्त विनवणी, मुलीने इसिससाठी सोडला होता देश

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्या. बिरेन वैष्णव यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. लोकांना या कायद्याचा विनाकारण त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही हे ताजे आदेश दिले असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.