हेमंत सोरेन 5 महिन्यांनी तुरुंगातून बाहेर आले; झारखंड हायकोर्टाने जामीन देताना काय म्हटले? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - June 29, 2024 10:00:33

0

Hemant Soren gets out of jail after 5 months

वृत्तसंस्था

रांची : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवारी 28 जून रोजी रांचीच्या बिरसा मुंडा तुरुंगातून बाहेर आले. तुरुंगाबाहेर समर्थकांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांना घेण्यासाठी त्यांची पत्नी कल्पना सोरेनही तुरुंगात पोहोचल्या. शुक्रवारी सकाळी त्यांना जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभागाचे ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. Hemant Soren gets out of jail after 5 months

हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सोरेन पीएमएलए कायद्यांतर्गत जामीनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण करतात.

पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 अंतर्गत जामिनासाठी दोन अटी:
1. आरोपीने कथित गुन्हा केला आहे असे मानण्याचे कारण नाही.
2. दुसरी अट म्हणजे तो जामिनावर असताना त्या प्रकारचा कोणताही गुन्हा करणार नाही.

सोरेन या दोन्ही अटी पूर्ण करतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय त्यांना नियमित जामीन देत आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोरेन यांच्या शासकीय निवासस्थानी मिठाई वाटण्यात आली. याप्रकरणी हेमंतला 31 जानेवारीच्या रात्री ईडीने अटक केली होती.

13 जून रोजी जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली. गेल्या तीन दिवसांपासून न्यायमूर्ती रंगन मुखोपाध्याय यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता.

13 जून रोजी ईडीचे वकील एसव्ही राजू म्हणाले की, हेमंत सोरेन यांना जामीन दिला जाऊ शकत नाही. ते एक प्रभावशाली व्यक्ती आहे. त्यांना जामीन मिळाल्यास ते सरकारी यंत्रणेचा वापर करून तपासावर प्रभाव टाकू शकतात.

या प्रकरणात, ईडीने न्यायालयात आरोप केला की हेमंत सोरेन यांनी बडगई परिसरात 8.86 एकर जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली आहे. PMLA-2002 मध्ये असलेल्या तरतुदींनुसार ही मनी लाँड्रिंग आहे.

हेमंत सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पूर्ण, कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला, जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण

हेमंत सोरेन यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी मांडली. या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचे कोणतेही प्रकरण नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हा पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीचा विषय आहे. ते म्हणाले की, ईडीने आरोपपत्रात ज्या जमिनीवर बँक्वेट हॉल बांधण्याचे सांगितले आहे, तो केवळ अंदाज आहे.

तत्पूर्वी, हेमंत सोरेन यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, ईडी ज्या 8.86 एकर जमिनीवर कारवाई करत आहे ती त्यांच्या नावावर नाही. ईडी दिवाणी प्रकरणाला फौजदारी बनवत आहे. अशा परिस्थितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या धर्तीवर त्यांना जामीन देण्यात यावा.

12 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत ईडीच्या वतीने अधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, हेमंत सोरेन यांच्या मालकीची बडगईची 8.86 एकर जमीन, ज्याबद्दल ते काहीही माहिती नसल्याचा दावा करत आहेत, ती प्रत्यक्षात त्यांच्या मालकीची आहे फक्त नाव.

खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे माजी प्रेस सल्लागार अभिषेक प्रसाद पिंटू यांनी याला दुजोरा दिला आहे. बडगई झोनचे सीओ आणि महसूल कर्मचारी भानू प्रताप यांनीही चौकशीदरम्यान असेच सांगितले आहे.

ईडीने न्यायालयाला असेही सांगितले की अभिषेक प्रसाद पिंटूची चौकशी केली असता त्याने स्वतः सांगितले की, हेमंत सोरेन यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी सीएमओमध्ये काम करणाऱ्या उदय शंकर यांना बरियाटूच्या वादग्रस्त जमिनीची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

यानंतर उदय शंकर यांनी बारगेचे तत्कालीन मंडळ अधिकारी मनोजकुमार यांना सदर जमिनीची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. भानू प्रताप हे हेमंत सोरेन यांना अवैध धंद्याशी संबंधित कामात मदत करत होते.

अनेक सरकारी अधिकारी जमीन बळकावणाऱ्या सिंडिकेटमध्ये गुंतलेले आहेत – ईडी

ईडीने आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, सिंडिकेट राज्यातील सरकारी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम करत आहे. हेमंत सोरेन आणि त्यांचे अधिकारीही यात मदत करत होते.

ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, भानू प्रताप प्रसाद, सद्दाम हुसेन आणि इतर सरकारी जमिनींची बनावट कागदपत्रे बनवत असत. त्यानंतर नवीन कागदपत्राच्या आधारे ते जमीन ताब्यात घेत असत.

ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, जमिनीचा खरा मालक राजकुमार पाहन याने अधिकाऱ्याकडे जमिनीच्या अतिक्रमणाची तक्रार केली होती. सोरेन यांनी 2009-10 मध्ये या भूखंडावर बेकायदेशीर कब्जा केला होता. या जमिनीवर सीमाभिंतही बांधण्यात आली आहे. ईडीने या मालमत्तेचे दोनदा सर्वेक्षण केले होते.