मनी लाँड्रिंगसंदर्भात दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; कायद्याच्या दोन नियमांना करणार रिव्ह्यू|Hearing in the Supreme Court on a review petition filed in connection with money laundering; A review of two rules of law

मनी लाँड्रिंगसंदर्भात दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; कायद्याच्या दोन नियमांना करणार रिव्ह्यू

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज म्हणजेच 18 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करणार आहे. जुलै 2022 मध्ये एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मनी लाँडरिंग कायदा कायम ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.Hearing in the Supreme Court on a review petition filed in connection with money laundering; A review of two rules of law

यापूर्वी 25 ऑगस्ट 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले- आम्ही काळा पैसा आणि मनी लाँड्रिंग थांबवण्याच्या समर्थनात आहोत, परंतु आम्हाला वाटते की काही मुद्द्यांवर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. या कायद्यातील दोन नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवली होती.

सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- मनीष सिसोदियांवर आरोप कधी निश्चित होणार? त्यांना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवू शकत नाही

दोन नियमांबाबत न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवली होती. एक म्हणजे, आरोपींना ईसीआयआर (ईडीने दाखल केलेला एफआयआर) अहवाल न देण्याची तरतूद आणि दुसरी- आरोपीला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी जबाबदार धरण्याची तरतूद.

तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी केली. ही सुनावणी खुल्या न्यायालयात झाली, म्हणजेच मीडिया आणि सर्वसामान्यांना न्यायालयीन कामकाजात उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली.

न्यायालयाने अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला

27 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएच्या विविध तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या 241 याचिकांवर निकाल दिला होता. या कायद्यांतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलेला अटकेचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले – मनी लाँड्रिंग अंतर्गत अटक ही मनमानी नाही. यासंदर्भात खासदार कार्ती पी. चिदंबरम यांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता हा निर्णय

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरण आणि 240 याचिकांवर हा निकाल दिला. यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही ईडीच्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान दिले होते.