हायकोर्टाने ममता बॅनर्जींच्या पुतण्याला ठोठावला 25 लाखांचा दंड, शिक्षक भरती घोटाळ्यात अभिषेक बॅनर्जींची याचिका फेटाळली

By, Pravin Wankhade - May 19, 2023 10:30:54

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे तृणमूल नेते अभिषेक बॅनर्जी यांची शिक्षक भरती घोटाळ्यात ईडी आणि सीबीआयला त्यांची चौकशी करण्यास परवानगी देण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची विनंती फेटाळली आहे. यासोबतच न्यायालयाने अभिषेकला 25 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.HC fines Mamata Banerjee’s nephew 25 lakhs, rejects Abhishek Banerjee’s plea in teacher recruitment scam

न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विचार करण्यास नकार दिला. घोटाळ्यातील आरोपी कुंतल घोष हेदेखील या प्रकरणात याचिकाकर्ते होते. न्यायालयाने त्याला 25 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

द केरल स्टोरी : बंगाल मधली बंदी उठवून सुप्रीम कोर्टाची ममता बॅनर्जी सरकारला चपराक!!; तामिळनाडूच्या द्रमूक सरकारलाही आदेश

हायकोर्टाची सीबीआय-ईडी अधिकाऱ्यांना एफआयआर नोंदवण्यास मनाई

13 एप्रिल रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी आदेश दिले की, ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय एजन्सी गरज पडल्यास अभिषेकची चौकशी करू शकतात. तसेच हा तपास लवकर व्हावा असेही सांगितले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय आणि ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही एफआयआर नोंदवू नये, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने बंगाल पोलिसांना दिले होते.

29 मार्च रोजी अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले होते की, एजन्सींच्या ताब्यात असलेल्या लोकांवर या घोटाळ्यात माझे नाव घेण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी कुंतल घोष यानेही आपल्यावर अभिषेक बॅनर्जीचे नाव घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला होता.

कुंतल घोष यांनी सीबीआयविरोधात आपल्या आरोपांबाबत ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांना पत्रही लिहिले होते. यावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अभिषेक बॅनर्जी यांच्या भाषणाने प्रभावित होऊन घोष यांनी आपले वक्तव्य केले आहे का, याचा तपास करावा लागेल. अशा परिस्थितीत सीबीआय-ईडी अभिषेक यांची पाहिजे तेव्हा चौकशी करू शकते.

काय आहे शिक्षक भरती घोटाळा?

बंगालमध्ये हा घोटाळा 2014 चा आहे. त्यानंतर पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने (एसएससी) सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची भरती काढली. 2016 मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली. पार्थ चॅटर्जी त्यावेळी शिक्षणमंत्री होते. या प्रकरणातील अनियमिततेच्या अनेक तक्रारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

ज्या उमेदवारांना कमी गुण मिळाले त्यांना गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर ठेवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. काही उमेदवारांची नावे गुणवत्ता यादीत नसतानाही त्यांना नोकरी देण्यात आली. अशा लोकांनाही नोकऱ्या देण्यात आल्या, ज्यांनी टीईटी परीक्षाही दिली नाही.

सीबीआयने गेल्या वर्षी 30 सप्टेंबर रोजी पहिले आरोपपत्र सादर केले होते. त्यात माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह 16 जणांची नावे होती. ईडीने पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांना अटक केली होती. पार्थ 23 जुलै 2022 पासून तुरुंगात आहे, त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.