अकाली दलाला मोठा दिलासा : सर्वोच्च न्यायालयाची बिक्रम मजिठियांच्या अटकेला ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती

By, Vishal Joshi - January 27, 2022 02:00:05

0

अकाली नेते बिक्रम मजिठिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मजिठिया यांच्या अटकेला ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. बिक्रम मजिठिया यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारला सोमवारपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलू नये असे सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी मजिठिया यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. Great relief to Akali Dal Supreme Court stays Bikram Majithia’s arrest till January 31

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अकाली नेते बिक्रम मजिठिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मजिठिया यांच्या अटकेला ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. बिक्रम मजिठिया यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारला सोमवारपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलू नये असे सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी मजिठिया यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने अकाली नेते बिक्रम सिंह मजिठिया यांना जामीन याचिका करताना सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी अटकेतून तीन दिवसांची सूट दिली होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मजिठियाच्या जामीन याचिकेवर सविस्तर आदेश जारी करताना सांगितले की, जामीन अर्ज फेटाळल्यास मजिठियाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी सात दिवसांची परवानगी मागितली आहे. पंजाबमधील विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी त्यांना ७ दिवसांच्या अटकेतून सूट देण्यात यावी, असा आग्रह त्यांनी केला होता.

बिक्रम मजिठियांचा मोठा आरोप : मुख्यमंत्री चन्नी यांचा कोट्यवधींचा घोटाळा; लुटीचा पैसा काँग्रेस हायकमांडकडे गेला; 300 कोटींचा घोटाळा

मजिठिया यांची ७ दिवसांची मागणी फेटाळत उच्च न्यायालयाने त्यांना केवळ ३ दिवसांची मुदत दिली आणि तोपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश पंजाब पोलिसांना दिले. यादरम्यान तो सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतो. या कालावधीत अपील दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी मजिठिया यांना दिले, अन्यथा या कालावधीच्या शेवटी त्यांना अटक केली जाऊ शकते.

आपल्या सविस्तर आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार विरुद्ध मोहम्मद नवाज खान आणि केरळ राज्य विरुद्ध राजेश आणि इतर प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की एनडीपीएसच्या कलम 37 अंतर्गत जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही. अमली पदार्थ व्यवहार प्रकरणी एसआयटीचा सीलबंद अहवाल हायकोर्टात ठेवण्यात आला असून याप्रकरणी कारवाईला कोणतीही स्थगिती नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत सीलबंद अहवाल न्यायालयात असताना नोंदवता येणार नाही, हा युक्तिवाद निराधार आहे.