विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के शिक्षण शुल्क संदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.Govt decision issued for free higher education for girls; 100 percent concession in educational and examination fees
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात. तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खासगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसाहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या पात्र मुलींना या याेजनेचा लाभ मिळेल. यापूर्वी शुल्कात ५०% माफीची सवलत मिळत हाेती.
वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असण्याची अट
ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या) मुलींना १००% शुल्कमाफी मिळेल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App