Govt Admits : भीतीपोटी सिलिंडर बुकिंगमध्ये वाढ झाल्याचे सरकारने मान्य केले; रोज 50 लाख सिलिंडरची डिलिव्हरी

By, Pravin Wankhade - March 13, 2026 09:00:25

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Govt Admits भारत सरकारच्या परराष्ट्र, जहाजबांधणी, पेट्रोलियम, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गुरुवारी देशातील कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या तुटवड्याबाबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. सरकारने सांगितले की, भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 60% एलपीजी आयात करतो, ज्यापैकी जवळपास 90% पुरवठा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून येतो. Govt Admits

सरकारने म्हटले – देशातील परिस्थिती आव्हानात्मक आहे, परंतु सरकार गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. देशात दररोज सुमारे 50 लाख एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी केली जाते. अलीकडेच, घबराटीमुळे सिलेंडर बुकिंगमध्ये अनेक पटींनी वाढ दिसून आली आहे. Govt Admits

केंद्राने सांगितले की, लोकांना पॅनिक बुकिंग टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारांना गरजू लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा प्राधान्याने सुनिश्चित केला जाऊ शकेल. Govt Admits

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 51 लाख कोटींची, युरोप मधल्या काही देशांना आणि पूर्व आशियातल्या देशांनाही टाकले मागे; मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून आकडे बोलले!!

जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मंत्रालयांनी काय सांगितले, वाचा…

पेट्रोलियम मंत्रालय : मंत्रालयाच्या जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग आणि ऑइल रिफायनरी) सुजाता शर्मा म्हणाल्या-

देशात पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबतची स्थिती खूपच सोपी आणि समाधानकारक आहे. भारत दररोज सुमारे 55 लाख बॅरल कच्च्या तेलाचा वापर करतो आणि जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनर असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसारख्या उत्पादनांच्या उपलब्धतेबाबत विश्वास कायम आहे.
9 मार्च रोजी पेट्रोलियम मंत्रालयाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत (Essential Commodities Act) सर्व रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर घरगुती उत्पादनात वाढ झाली आहे आणि आता ते 25% वरून 28% झाले आहे.
देशभरात सुमारे 1 लाख रिटेल आउटलेट म्हणजेच पेट्रोल पंप कार्यरत आहेत, त्यापैकी बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांचे आहेत. या आउटलेट्सवर कुठेही इंधनाची कमतरता किंवा ड्राय-आउट स्थिती समोर आलेली नाही.
भारत सरकार प्रत्येक तिमाहीत राज्यांना केरोसिनचे वाटप करते. दर तीन महिन्यांनी सुमारे 1 लाख किलोलीटर केरोसिन राज्यांना दिले जाते. आज जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार राज्य सरकारांना अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन आणखी जारी केले जाईल.

शिपिंग मंत्रालय : मंत्रालयाचे अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितले-

पर्शियन गल्फ क्षेत्रात भारतीय जहाजांची संख्या सध्या 28 आहे आणि ही संख्या पूर्वीसारखीच कायम आहे. या जहाजांवर एकूण 778 भारतीय खलाशी आहेत. या 28 जहाजांपैकी 24 होर्मुज सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात आहेत, ज्यांवर 677 भारतीय खलाशी आहेत. तर चार जहाजे होर्मुझच्या पूर्व भागात आहेत, ज्यांवर 101 भारतीय खलाशी आहेत. सरकार या सर्व जहाजांवर आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या (क्रू) सुरक्षिततेवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
अलीकडेच परदेशी ध्वज असलेल्या काही जहाजांवर भारतीय खलाशांशी संबंधित सागरी अपघात झाले आहेत. या जहाजांवर एकूण 78 भारतीय खलाशी होते. यापैकी 70 खलाशी सुरक्षित बाहेर आले आहेत, तर चार खलाशी जखमी झाले आहेत आणि त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनांमध्ये तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला आहे, तर एक खलाशी अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे.